धनगढी– कैलालीस्थित बाह्रवन साझेदारी वनले वैज्ञानीक वनको अवधारणासहित कार्यक्रम शुभारम्भ गर्यो । दिगो वन व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित अघि बढेको उक्त वनले दश वर्षदेखि उत्पादन गरेका काठ दाउरा न त विक्री गर्न पाएको छ न त वनभित्र आवद्ध सदस्यहरुलाईनै वितरण गर्न पाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वनलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता ल्याउनका लागि प्रदेश वन ऐन ल्यायो । तर, सो ऐन ९९ दफा रहेकोमा ७६ दफामा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । ऐनले साझेदारी, धार्मिक, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनमा झनै समस्या ल्याएको सामुदायिक वन क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको छ ।
सोमबार संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा आयोजित प्रदेश वन ऐन २०७७ उत्तर विधायिकी परिक्षण कार्यक्रममा सहभागि उनीहरुले सरकारले ऐन ल्याएपनि कार्यविधि, नियमावली नबनाउँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय सामुदायिक वन व्यवस्थापन संघ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीले बजेट सबैभन्दा बढी वनमै भएपनि सरकारकै असहयोगका कारण वनले झण्झट खेप्नुपरिरहेको बताए । उनले भने –‘ऐन बनाएरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म कार्यविधि बन्दैन । अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनले स्थानीय तहले वनभित्र आफनै मनलाग्दी गर्दै आएको आरोप लगाए । उनले भने –‘हामी वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न सक्रिय रहेका छौं । तर, अहिले स्थानीय तहले आफुखुशी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि संरचना बनाइरहेका छन । यसतर्फ प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।’
भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यादबप्रसाद भण्डारीले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनकै कारण अहिले काठ उपयोगको ठाउँमा आपुर्ति गर्न बाँध्य बनाएको बताए । उनले भने –‘पाँच वर्ष भयो दिगो वन व्यवस्थापन अल्पत्र रहेको छ । ऐनमै आपुर्ति लादिएको छ । रहस्य के हो थाहा हुन सकेको छैन ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऐन, कानुन बनाउँदा स्पष्ट नीति बिना अघि बढ्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
उनले ऐन बनाउँदा स्थानीय वस्तुस्थिति र पर्यटनको सम्भावनालाई पर्याप्त अध्ययन नगर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताए ।
वन क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका तुलाराम चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुरका ९६ सामुदायिक वनहरु अहिले अल्पत्र अवस्थामा रहेको बताए ।
पाँच वर्षअघि बनेको पर्यटन ऐन अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले भने, ‘नीतिबिना ऐन बनाउँदा यस्तो समस्या आउँछ, अब नीति बनाएर विद्यमान ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।’
नीति, निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसको आधारमा ऐन, नियमावली तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शिवसिंह ओलीले ऐन कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा संसदीय समिति स्तरबाट आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘यो ऐन बढी नियमनमुखी छ, तर प्रवद्र्धनमुखी बन्न सकेको छैन’ उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश धामीले कानुनी जटिलताका कारण समस्या देखा परेको बताए । स्थानीयले संरक्षण गरी राखेको सामुदायिक वनलाई काठ लिलामबाट बञ्चित गर्न नहुने धामीले बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले काठको लिलाम सम्बन्धी कार्य रोक्न नहुने बताए ।
समीक्षा कार्यक्रममा अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ऐनको विशेषता, सवल र दुर्वल पक्षबारे प्रस्तुत गर्दै संशोधन आवश्यक बुँदाहरू उल्लेख गरे ।
