काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आगामी तिहारको बिदा अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सबै अदालतलाई परिपत्र गरेको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सबै उच्च अदालत, इजलास, अस्थायी इजलास, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र बाल अदालतलाई परिपत्र गरेको हो ।
परिपत्रअनुसार आगामी कार्तिक ३ देखि ७ गतेसम्म अदालत बन्द रहने भए पनि उल्लेखित अवधिभर न्याय सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइनेछ सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार मुना अधिकारीले जानकारी दिइन । उनका अनुसार यस विशेष व्यवस्था अन्तर्गत, एक जना मात्रै जिल्ला न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले नै तिहारको बिदामा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइका लागि इजलास सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
दुई वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा भने न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले निर्णय गरी दीपावली बिदामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइका लागि आवश्यक इजलास सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । इजलास सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीको व्यवस्था रजिस्ट्रार वा श्रेस्तेदारले गर्नुपर्नेछ ।
दीपावली बिदामा काम गर्ने न्यायाधीशलाई काम गरेको दिन जति सट्टा बिदा उपलब्ध गराइनेछ, भने अन्य तोकिएका कर्मचारीलाई नियमानुसार दैनिक एक दिनको तलब भत्ता बराबरको रकम भत्ता स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ । भाइटिकाको दिनबाहेक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अदालत खुल्ला रहनेछ ।
दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता हुन आएका बन्दीका निवेदन सोही दिन इजलास समक्ष पेस गरिनेछ भने त्यसपछि दर्ता हुने निवेदन दर्ता भएको दिनको भोलिपल्ट इजलास समक्ष पेस गरिनेछ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइ गर्न तोकिएका न्यायाधीश र कर्मचारी मुकाममा नै बस्नुपर्ने भएकोले यसको अनुगमन सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । यस विशेष व्यवस्था अन्तर्गत अदालत खुल्ला राख्ने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारणको जानकारीका लागि स्थानीय स्तरमा समेत प्रचार प्रसार गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।
यस अवधिमा अदालत खुल्ला राख्न तोकिएका न्यायाधीशको नाम र अन्य कर्मचारीको नामावलीसहितको जानकारी सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । तिहार बिदामा अदालतमा खटिएका कर्मचारीको ई–हाजिरीमा उपस्थित भएको बेहोरा प्रमाणित गरी त्यसै बमोजिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
