धनगढी– धनगढीमा आयोजित अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी एक प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी विवादमा तानिएको छ । ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजना अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा समन्वय, सहभागिता र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, समावेशी सहभागिता र नीति कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्दै ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजना (फेज–२) अन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय कार्य समूह गठन तथा अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठी धनगढीमा आयोजना गरिएको थियो । सोमबार सुरु भएको कार्यक्रम मंगलबार समापन गरिएको हो । कार्यक्रम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य रूपा रानी राईले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक प्रयागराज जोशीले भने –‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक पहिचान अझै स्थापित हुन सकेको छैन । स्वरोजगार छैन । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन । अपाङ्गता जुनसुकै बेला, जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छ । त्यसैले बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान अत्यन्तै जरूरी छ ।’
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रिय नीति विषयमा प्रस्तुति दिइएको थियो । वक्ताहरूले नीति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको औँल्याए ।
परियोजना प्रतिनिधि रामदास चौधरी भन्छन –‘अहिले परियोजनाले अपाङ्गता भएका बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । विशेष किसिमका व्यवस्था आवश्यक छन् । शिक्षा, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । समावेशी शिक्षामा यो परियोजनाले सहयोग गरिरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले भने –‘सामाजिक विकास समितिको सभापति हुँदा मैले देखेको छु, अटिजमबाट धेरै बालबालिका पीडित छन् । प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि गम्भीर छ । ज्ञान र अनुभवको आदान–प्रदानबाट पनि अपाङ्गता क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।’
तर कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भनिए पनि यसको आयोजना प्रक्रिया विवादमा परेको छ । कार्यक्रमको स्थान, समन्वय र सहभागिताबारे प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता संघ–संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश कार्यसमितिलाई जानकारी नदिई कार्यक्रम आयोजना गरिएको र तोकिएको स्थानभन्दा फरक होटलमा कार्यक्रम भएको आरोप लगाइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । तर सो ऐनको मर्मविपरीत कार्यक्रम आयोजना भएको दाबी प्रदेश समितिको छ । अपाङ्गता अधिकारको पक्षमा काम गर्ने संस्थाभित्रै देखिएको यो विवादले समावेशी अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ । कानुन, नीति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति लागू भइरहेका छन् भन्ने बहसलाई यस घटनाले फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
