शेरबहादुर ऐर
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पछिल्लो अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ– के प्रदेश सभा जनताको जीवन बदल्ने कानुन निर्माणको थलो हो, कि सरकारको असफलता लुकाउने औपचारिक मञ्च मात्र ? कानुन निर्माणकै बीचमा अधिवेशन अन्त्य, महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र र महिनौँसम्म निष्क्रिय संसद्– यिनै विषयमा केन्द्रित छ आजको विशेष रिपोर्ट ।
संघीयताको मूल मर्म भनेको जनताको नजिक सरकार पु¥याउनु हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेश सरकार संघीयताको नाममा चलेको एउटा प्रशासनिक संरचना मात्रै बनेको छ कि भन्ने प्रश्न प्रदेश सभामै उठ्न थालेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कानुन बनाउनु प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको प्रमुख दायित्व हो । तर व्यवहारमा भने सरकार आफैँ कानुन निर्माणबाट भागिरहेको देखिन्छ ।
प्रदेश सभाको छैठौँ अर्थात् बजेट अधिवेशन माघ २५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । कानुनी रूपमा अधिवेशन अन्त्य हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर यहाँ प्रश्न प्रक्रिया होइन–नियत हो । कानुन निर्माणकै चरणमा संसद् बन्द गर्नुले सरकार समस्याबाट भाग्न खोजेको सन्देश दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट जनताको जीवन बदल्ने कानुन आउनु पर्ने हो । तर यहाँ कानुन निर्माणभन्दा पनि कसरी संसद् निष्क्रिय बनाइयो भन्ने उदाहरणहरू बढी देखिन्छन् । छलफल चलिरहेको बेला अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रदेश सरकारको गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो ।
गत जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको छैठौँ अधिवेशन कागजमा लामो देखिए पनि उपलब्धिको हिसाबले निराशाजनक रह्यो । सुरुका केही बैठकपछि प्रदेश सभा लगभग निष्क्रिय बन्यो । बैठक बस्ने दिन तोकिन्थ्यो, तर छलफल हुँदैनथ्यो । छलफल हुन्थ्यो, तर निर्णय हुँदैनथ्यो ।
प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले भने – ‘अधिवेशन चलिरहेको देखाउन मात्रै बसेको जस्तो भयो । जनताको समस्या, नीति निर्माण सबै ओझेलमा परे ।’
प्रदेश सभाको इतिहासमै एउटा हास्यास्पद तर गम्भीर घटना पनि देखियो । एउटै अधिवेशनमा पारित विधेयकलाई पुनः सोही अधिवेशनमै संशोधनका लागि ल्याइयो । यसले सरकारको तयारी, गृहकार्य र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
उनले भने –‘कानुन बालुवाको घर होइन, भत्काउँदै–बनाउँदै गर्ने । यसले प्रदेश सभालाई ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ बनायो ।’
अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने प्रदेश सभामा हाल छभन्दा बढी अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता अवस्थामा छन् । आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन संशोधन, दलित सशक्तिकरण ऐन, टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक लगायतका विधेयकहरू जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर सरकारका प्राथमिकतामा यी परेनन् । अपाङगता भएका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका नन्दराज भट्टले भने –‘सरकारले बजेट र नीति हतार–हतार पास गर्छ, तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका ऐन ल्याउन चासो दिँदैन ।’
स्रोतका अनुसार प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन संशोधनमा सहमति नजुटेपछि सरकार पछि हटेको हो । सहमति खोज्ने, संशोधन प्रस्ताव ल्याउने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले संसद् नै बन्द गरिदियो । यसले संसद्लाई बलियो होइन, कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विक भन्छिन– ‘प्रदेश सभा नचले संघीयताको औचित्य नै कमजोर हुन्छ । कानुन नबनाउने सरकार जनताका लागि बोझ हो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सामान्य सूचना मात्रै होइन । यो सरकारको असफलताको दस्तावेज हो । अब प्रश्न स्पष्ट छ– प्रदेश सभा जनताको अधिकारको रक्षक बन्ने कि सरकारको असफलता ढाक्ने सजावटमै सीमित हुने ? यदि यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, संघीयताको भविष्यलाई नै सोधिनेछ ।