धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहात रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय केही दिन यता सुनसानझै रहेको छ । कार्यालय प्रमुखदेखि इन्जिनियर बिदामा भएपछि सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरिरहेको गुनासो रहेको छ । कार्यालयका प्रमुख दिपक नेगी, सूचना अधिकारी सुर्यप्रकाश जोशी बिदामा भएपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको जनाइएको छ ।
कार्यालय प्रमुख दिपक नेगीले हालै घरबिदा लिई भारतमा रहेको पाइएको छ । कार्यालयका कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार, नेगीले विदा स्वीकृत गराएर भारतको क्रिकेट प्रतियोगिता हेर्न गएको आरोप रहेको छ । यो घटनाले सरकारी कर्मचारीहरूको विदा व्यवस्थापन र निर्वाचन अवधिमा नियम पालनामा सार्वजनिक प्रश्नहरू उठाएको छ ।
कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा इन्जिनियर हर्कराज जोशीले यस विषयमा भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट विदा स्वीकृत गराई उनी उपचारका लागि भारत गएका हुन् ।’ उनले अझ स्पष्ट पारे कि नेगीको भ्रमणको उद्देश्य स्वास्थ्य उपचार पनि भएको दावी गरिएको छ ।
तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले भने, ‘निर्वाचनको अवधिभर कुनै पनि कर्मचारीलाई विदामा नबस्न निर्देशन दिएका छौं । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कुनै गुनासो आएको थिएन । म बुझ्छु कि उनले स्वीकृति लिए, तर नियमले निर्वाचन अवधिमा विदा लिन निषेध गरेको छ ।’
नेपालको स्थानीय प्रशासन तथा निर्वाचन कानूनअनुसार, निर्वाचन अवधिमा सरकारी कर्मचारीहरूको विदा व्यवस्थापन कडा नियन्त्रित हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को धारा ७९ मा स्पष्ट उल्लेख छ कि निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूले अनुमतिबिना कार्यालयबाट बाहिर नजानु पर्ने हुन्छ ।
कानून अनुसार, कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन चाहँदा, उपयुक्त अनुमति लिनु अनिवार्य हुन्छ । यस किसिमको अनुमति मुख्य कार्यकारी अधिकृत वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त हुनुपर्छ । निर्वाचन अवधिमा, यस्तो अनुमति सामान्यतया स्वास्थ्य वा अत्यावश्यक पारिवारिक कारणका लागि मात्र स्वीकृत हुन्छ । तर, उनको हाजिरी रजिष्टरमा उनको बिदामा घर बिदा उल्लेख गरिएको छ ।
धनगढीको उदाहरणमा, नेगीको भारत भ्रमणले प्रशासनिक नियम र व्यक्तिगत निर्णयबीचको अन्तर उजागर गरेको छ । कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार, ‘यदि यो स्वीकृति वास्तवमा स्वास्थ्य उपचारका लागि थियो भने पनि, कार्यालयले यसबारे स्पष्ट सूचना सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले थपे, ‘निर्वाचन अवधिभर विदा नीति उल्लंघन भएमा कानूनी कारवाही हुने सम्भावना रहन्छ । हामी यस विषयलाई कार्यालयबाट थप विवरण लिएर प्रशासनिक रूपमा समीक्षा गर्दैछौं ।’
पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा यस्तो घटनाले ठूला चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ । कर्मचारीहरूले कार्यालयको कामकाजमा निरन्तरता, जिम्मेवारी निर्वाह, र प्रशासनिक नियमको पालना सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
कर्मचारीहरूले नियम उल्लंघन गर्दा कार्यालयको विश्वसनीयता घट्छ । साथै, निर्वाचन जस्तो संवेदनशील अवधिमा यस्तो गतिविधिले सार्वजनिक विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी सेवा नियमावली, २०७५ अनुसार, सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन र नियमपालनमा पारदर्शिता देखाउनुपर्छ । नियम उल्लंघन भएमा तिनीहरूमाथि प्रशासनिक कारवाही गर्न सकिन्छ, जसमा चेतावनी, स्थानान्तरण, वा छुट्टी रद्द गरिनेसम्मको कदम लिन सकिन्छ ।
निर्वाचन अवधिमा विदा व्यवस्थापनलाई संवेदनशील मानिन्छ । निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा पूर्ण सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । यस घटनाले यस्तो संवेदनशीलतालाई चुनौती दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रशासनका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने ‘सरकारी कर्मचारीहरूले नियम उल्लंघन गर्दा कानूनी दृष्टिले समस्यामा पर्न सक्छन् । यो केवल नियमको कुरा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वास र प्रशासनिक अनुशासनको कुरा पनि हो ।’
नेपालमा विदा प्रणाली प्रायः कार्यालयको आन्तरिक निर्देशन र सरकारी सेवा नियमावलीअनुसार चलाइन्छ । स्वास्थ्य, पारिवारिक आपतकाल, वा अन्य आवश्यक कारणबाहेक, कर्मचारीहरूले स्वीकृति लिएर पनि निर्वाचन अवधिमा विदा लिन नपाउने प्रावधान स्पष्ट छ ।
धनगढी–कैलाली प्रशासनले यस घटनालाई लिएर विस्तृत समीक्षा सुरु गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले भने, ‘हामीले सम्बन्धित सबै विवरण संकलन गरिरहेका छौं । यदि नियम उल्लंघन पुष्टि भयो भने, आवश्यक कानूनी र प्रशासनिक कारवाही हुनेछ ।’
कार्यालय स्रोतले भनेका छन् कि, ‘दिपक नेगीले माघ २१ गतेदेखि विदा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि कार्यालयमा कामकाजमा केही असुविधा देखिएको छ । हामी यसलाई सुधार गर्न रणनीति बनाइरहेका छौं ।’
स्थानीय प्रशासन र कर्मचारी संगठनहरूले पनि यस घटनालाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ कि यस्तो घटनाले कर्मचारीहरूमा नियमपालनको चेतना बढाउन जरुरी छ ।
धनगढी–कैलालीमा देखिएको यो घटना केवल व्यक्तिगत कर्मचारीको निर्णयको मात्र विषय होइन । यसले सरकारी कार्यालयमा विदा व्यवस्थापन, कानुनी नियमपालन, र निर्वाचन अवधिमा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीबारे बहस उठाएको छ ।
कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिले, यस किसिमको घटनाले सुधारात्मक कदम आवश्यक बनाउँछ । कार्यालयले पारदर्शिता, नियमपालन, र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यसले मात्र स्थानीय प्रशासन र निर्वाचन प्रक्रियामा विश्वास कायम राख्न सकिन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि, ‘सरकारी कर्मचारीहरूले नियम उल्लंघन नगरी, प्रशासनिक प्रक्रिया पालन गर्दा मात्र कार्यालयको कार्यक्षमता र लोकतान्त्रिक प्रणाली दुवै बलियो रहन्छ ।’
धनगढी–कैलालीमा यो घटना भविष्यमा विदा व्यवस्थापन, निर्वाचन अवधिको नियम पालन, र कर्मचारी अनुशासन सम्बन्धी नीति निर्माणमा सन्देश दिन सक्नेछ ।