मोहना नदीमा नियमविपरीत उत्खनन, स्थानीय आक्रोशित
धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ क्षेत्रको मोहना नदीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननप्रति स्थानीयवासीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीयका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य प्रचलित कानुन, मापदण्ड र समयसीमाविपरीत भइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रणमा असफल देखिएका छन् ।
स्थानीय लालसिंह कठरियाले नदी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननले बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र नदीको प्राकृतिक संरचनामै खतरा उत्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘मोहना नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्दा किनारबाट कम्तीमा २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यो यहाँ देखिँदैन । बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्रै उत्खन्न गर्न पाइन्छ भन्ने नियम छ । तर यहाँ कुनै समय तालिका छैन । बिहान ४ बजेदेखिनै उत्खन्न भइरहेको छ । समितिले यसमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।’
स्थानीयवासीका अनुसार नदीको धार परिवर्तन हुने गरी जथाभावी बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्दा वर्षायाममा कटानको जोखिम झन् बढेको छ । उनीहरूका अनुसार उत्खनन गर्ने उपकरण र टिपरहरू राति तथा बिहान सबेरै सञ्चालन हुँदा स्थानीयको दैनिक जीवनसमेत प्रभावित बनेको छ ।
स्थानीय केआइसिंह चौधरीले अनुगमन संयन्त्र भए पनि त्यसले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘वडा सदस्यको रोहबरमा अनुगमन टोली राखिएको भनिएको छ । तर अहिले नियमविपरीत उत्खन्न भइरहेको छ । रोक लगाउन सकेको छैन । यहाँ तटबन्धन हाल्ने सहमति भएको थियो । शून्य बिन्दुबाट काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर जहाँ आवश्यक छैन, त्यहीँ तटबन्धन हालिएको छ । जानकारीसमेत नदिई मनोमानी ढंगले काम भएको छ । यसरी गरिएको संरचनाले नदीलाई झन् क्षति पुगाउने खतरा छ ।’
स्थानीय मनिषा चौधरीले नदी किनारको बगरमा गरिएको आफ्नो खेती नै उत्खननका कारण नष्ट भएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘बगर खेती र नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नमा दोहोरो ठेक्का गरियो । मैले तरबुज खेती गरेको ठाउँमै उत्खन्न गरियो । उत्पादन भएका तरबुज हटाइयो, रोपेका सबै बिरुवा नष्ट गरियो । विद्यालयमा गोप्य बैठक बसेको रहेछ । मलाई सहभागी गराइएन । के सम्झौता भयो भन्ने समेत थाहा छैन ।’
स्थानीयका अनुसार नदी क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिबारे सार्वजनिक सुनुवाइ, सरोकारवालासँग छलफल तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत प्रभावकारी रूपमा नगरिएको आरोप छ । उनीहरूले उत्खनन कार्य तत्काल रोकी वैज्ञानिक अध्ययनपछि मात्रै व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।
नदी कटान सरोकार समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहले नदी कटान रोकथामका लागि पहिले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘नदी कटान रोक्न उपमहानगरपालिकाले दीर्घकालीन कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उत्खन्न गर्नुपर्ने थियो । अहिले यहाँ तटबन्धनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर उत्खन्न नियमविपरीत भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेपाल सरकारद्वारा जारी ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्दा नदी किनार, पुल, सडक, तटबन्ध तथा बस्ती क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै रातिको समयमा वा तोकिएको समयभन्दा बाहिर उत्खन्न गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नदीजन्य पदार्थको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । उक्त ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । उत्खन्न कार्यबाट जनधन, खेतीयोग्य जमिन वा वातावरणमा असर परे स्थानीय तहले तत्काल रोक लगाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि सार्वजनिक स्रोत संरक्षण तथा कानुन कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने कानुनी व्यवस्था छ । गृह प्रशासन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अवैध उत्खन्न नियन्त्रण गर्ने, सरकारी मापदण्ड पालना गराउने तथा आवश्यक परे उत्खन्न रोक्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार राख्छ । विभिन्न जिल्लामा प्रशासन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थ बोकेका सवारी साधनको समय निर्धारण गर्दै निगरानीसमेत गर्दै आएको उदाहरण देखिन्छ ।
स्थानीयवासीले भने मोहना नदी क्षेत्रमा यी कानुनी प्रावधानको पालना नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार उत्खन्न कार्यबाट नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन भइरहेको छ भने बस्ती क्षेत्रमा कटानको जोखिम बढेको छ । वर्षायाममा नदीले धार परिवर्तन गरे ठूलो क्षति हुन सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित बनेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खन्नले नदीको सतह गहिरो बनाउने, जलचर प्रणाली नष्ट गर्ने, भूमिगत जलस्रोतमा असर पु¥याउने तथा जैविक विविधतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ । नदीको प्राकृतिक संरचना बिग्रिएपछि तटीय क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्ती प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले नदी कटान नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र उत्खन्न व्यवस्थापनलाई एउटै योजनाअन्तर्गत वैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले उत्खन्नपूर्व वातावरणीय अध्ययन, स्थानीयसँग परामर्श, सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय तथा वातावरणसम्बन्धी सरोकारवाला निकायले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । उनीहरूले अनियमित उत्खन्न रोक्न तत्काल प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण नभए आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार बिहान सबेरैदेखि स्काभेटर र टिपर सञ्चालन भइरहेका छन् । नदी किनार नजिकैसम्म गहिरो खाल्डा बनाइएकाले बालबालिका तथा चौपायाका लागि समेत जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘नियम कागजमा मात्रै सीमित भयो,’ चौधरीले भने, ‘मैदानमा कसैले कानुन हेरेको जस्तो लाग्दैन ।’
मोहना नदी क्षेत्रमा देखिएको विवादले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नको नाममा भइरहेको अव्यवस्था, कमजोर अनुगमन र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीयवासीले कानुनअनुसार उत्खन्न व्यवस्थापन, नदी संरक्षण र प्रभावित नागरिकको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।