नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनसँग जोड्न नयाँ मार्गदर्शन लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा संस्थाको वित्तीय क्षमता, व्यवसायको आकार, नाफा, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासनको अवस्था तथा दीर्घकालीन स्थायित्वलाई मुख्य आधार मान्नुपर्नेछ। तलब तथा सुविधा निर्धारणका लागि सञ्चालक समितिअन्तर्गत स्वतन्त्र समिति गठन गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनले सीईओको पारिश्रमिकलाई निश्चित तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सीमित सुविधामा विभाजन गरेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा नाफा, पूँजी पर्याप्तता, तरलता अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, गैरकर्जा नियन्त्रण, नियामकीय पालना र ग्राहक सन्तुष्टिजस्ता सूचकलाई आधार बनाइनेछ।
राष्ट्र बैंकले सीईओलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा पनि सीमा तोकेको छ। आवश्यकताअनुसार एक मोबाइल फोन, एक ल्यापटप, एक सवारी साधन तथा स्वीकृत मापदण्डभित्रका सुविधा मात्रै उपलब्ध गराउन सकिनेछ। सम्झौताबाहेकका अतिरिक्त सुविधा दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणका आधार, सम्बन्धित नीति तथा कर्मचारी र सीईओबीचको पारिश्रमिक अन्तरसम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। उक्त विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शनले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पारिश्रमिक प्रणालीमा पारदर्शिता र एकरूपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
