धनगढी,साउन५। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नै सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि अल्पमतमा परेका छन् ।
उनी अब संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने योजनामा छन्।सरकार टिकाइराख्नका लागि तत्काल नयाँ समीकरणको गतिलो सम्भावना नदेखिएपछि उनले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने विकल्प अपनाउन लागेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न सत्ता सहयात्री दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) ले सहयोग नगरेपछि शाहले सो पार्टीबाट सरकारमा रहेका चार जना मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरे ।
आफ्ना मन्त्री सरकारबाट हटाइएपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन असार ३१ गते फिर्ता लिएको थियो।सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार ढल्ने छ ।
मुख्यमन्त्रीले साउन ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा छ।नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकारमा रहेको तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गत वर्ष साउनमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसबेला बहुमत कायम रहेका कारण सत्ता छाड्नु नपरेको मुख्यमन्त्री शाह यस पटक भने अल्पमतमा परेप्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ जनामात्रै सदस्य रहेका छन्।त्यसमध्ये पनि एक जना विगत केही महिनादेखि अमेरिका बस्दै आएकाले नेपाली कांग्रेससँग १७ जनामात्रै प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउनका लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।अल्पमतमा परेपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा नदिई संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिने गरी अगाडि बढ्ने बताए ।
उनले भने, “म संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अगाडि बढ्ने छु।सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि फिर्ता लिएको मितिदेखि एक महिनासम्म सरकारमा रहेर कामकाज गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
उनका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बर्ताए । उनले भने, “सत्ता समीकरणका लागि प्रयास अझै जारी छ । उहाँ संविधान अनुसारै अगाडि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।”
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि नयाँ समीकरण बनाउनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग छलफल चलाउनुभएको थियो।तर सो पार्टीको संसदीय दलले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्नेदेखि लिएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि छलफल चलाउने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।
