शेरबहादुर ऐर
धनगढी– गत मंसिरमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल अस्वस्थ बने । दिल्ली उपचारपश्चात धनगढी फर्केका नगर प्रमुख हमाल अहिले उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा भेटिदैनन । उनीमात्र नभई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरेन्द्र खाती पनि प्रायः विदामै हुन्छन ।
उनको आधिकारिक पेजमार्फत सामाजिक सञ्जालमा धनगढीका विविध गतिविधिहरु राखिदै आएका छन । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सेवा लिन जाने व्यक्तिहरु नगर प्रमुख हमाल नहुँदा फर्किने गरेका छन ।

झण्डै दुई साता अघि (शुक्रबार) नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको नगर कमिटिले केन्द्रिय संघर्ष कार्यक्रम अनुसार धनगढी नगर प्रमुख हमाललाई धगनढीको विकासका आधारहरुको बुँदा सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
धनगढी नगर प्रमुख हमाल अनुपस्थित हुनु र उपप्रमुख कन्दकला राना विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त भएपछि निमिक्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोकराज उपाध्यायमार्फत नगर प्रमुख हमाललाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्कियो ।

अहिले स्थानीय तहहरु बजेट निर्माणमा जुटेका छन । तर, धनगढीमा न त नगर प्रमुख हमाल, न त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खाती भेटिन्छन । अहिले बजेट निर्माणकै चरणमा शुरु गर्नुपर्नेमा धनगढीकी उपप्रमुख कन्दकला राना मुक्तिनाथ भ्रमणमा छिन । बुधबारमात्र उनी मुक्तिनाथको दर्शन गरेर धनगढी पुगेकी छिन । तर, कार्यालयमा पुगिनन ।

उसो त वैशाखदेखि असार महिनामा स्थानीय तहमा बजेट खर्चको चटारो हुने गर्दछ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेटिएका योजनामा खर्च हुन नसकेको शिर्षकहरुमा बजेट कटौती गरि रकमान्तर पनि यहि समयमा गरिने गर्दछ । योजनाको रकमान्तर गर्न कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । धनगढीमा पुष २९ गते एघारौं नगरसभा अधिवेशन पछि अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । धनगढीमा नगर प्रमुख हमाल नआउने भएपछि वडा अध्यक्षहरु आफनो वडाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, सामाग्री खरिद लगायतमा स्विकृति लिन पनि समस्या झेलिरहेका छन । वडाको केही बजेट खर्च हुन नसकेपछि धनगढीसंग सहमति लिन खोजेका वडा अध्यक्षहरु अहिले नगर प्रमुख हमाल कार्यालय नआउनु र कार्यवाहक नगर प्रमुख नतोक्नुले समस्या झेलिरहेको बताउँछन ।

धनगढीले बजेट सिलिङ पनि पठाएन
अहिले कैलालीका स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेका छन । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले टोल भेला तथा वडाका विशेष योजना छनौटका लागि वडाहरुको बजेट सिलिङ पठाएको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजेट सिलिङ नपठाउँदा वडा कार्यालयहरु अहिले सेवाग्राहीलाई सेवा दिनमा व्यस्त छन ।
धनगढीमा नगर प्रमुख हमाल निर्वाचित भएयता वार्षिक योजना तर्जुमाका प्रक्रिया पालना नगर्दा जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट छन । एक वडा अध्यक्षले भने –‘टोलबासी, वडाका योजना भन्दा पनि नगर प्रमुख हमालले आफै योजना बनाई बजेट बनाउनुहुन्छ । त्यसैले यो समयमा हामी पनि बजेट सिलिङ नबुझने तयारीमा छौं ।’

धनगढीमा अहिलेसम्म टोल, वडाबाट योजना संकलनको काम अझै सुरु भएको छैन । अहिलेसम्म योजना संकलनको काम सुरु नभएको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले बताए । ‘हाम्रोमा टोल, वडाका जनताभन्दा पनि नगरप्रमुखले योजना छनोट गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
आर्थिक ऐनमा जोड, योजना छनौटमा छैन चासो

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै वैशाख १५ गतेनै सूचना जारी गरेको छ । तर, वडाका आवश्यक पुर्वाधार, धार्मिक, सांस्कृति, पर्यटन, तटबन्धन लगायतका योजना छनौटका लागि कुनै सुरसार गरेको छैन ।
‘आर्थिक वर्ष ८२/८३ को धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन तर्जुमा सम्बन्धि कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरुका सम्बन्धमा आफना अमूल्य सुझावहरु जेठ १५ गतेभित्र यस कार्यालयमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन हुन विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ’ धनगढीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

नीति, कार्यक्रममा र बजेट तयारीमा स्थानीय तह
कैलालीका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमामा जुटेका छन् । आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि स्थानीय सरकार योजना तर्जुमामा जुटेका छन् । अहिले वडास्तरमा योजना संकलन, छनोट र प्राथमिकीकरणको कार्य भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न सात चरणबाट वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहले बजेटको पूर्वतयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती तहमा योजना छनोट, वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण र योजना छनोट गर्नुपर्छ । यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृति र अन्तिममा सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउनु पर्छ ।

योजना तर्जुमाकार्यक्रम अहिले स्थानीय तहले गाउँटोलबाट योजना संकलन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । टोल भेला, वडा परिषद् गरेर गाउँबस्तीबाट योजना छनोटको काम भइरहेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपालदत्त भट्टले बताए । ‘अहिले हाम्रा सम्पूर्ण वडामा टोलबस्तीबाट योजना सङ्कलनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता भट्टका अनुसार एउटै वडाबाट हजारभन्दा बढी योजना आएका छन् । तटबन्ध, कालोपत्रे, नाला निर्माण, ग्राभेलदेखि लिएर लक्षित वर्गका विभिन्न तालिमलगायतका योजना सङ्कलन भएको जनाइएको छ । ‘आएका योजनालाई वडाले प्राथमिकीकरण गरेर छनोटमा परेका योजना मात्रै पालिकामा पठाउने छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने । योजना तर्जुमाका लागि पालिकाले प्रत्येक वडामा बजेट सिलिङ पठाउने गर्छन् । त्यही सिलिङ अनुसार वडाले योजना प्राथमिकीकरण गरेर पालिकामा रहेको विषयगत समितिमा पठाउनु पर्छ । वडाबाट आएका योजनालाई समितिले पनि प्राथमिकीकरण गरेर कार्यपालिकामा पठाउने गरेको जनाइएको छ । कार्यपालिकाले सदर गरेपछि बल्ल योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने गरेको बताइएको छ ।

स्थानीय सरकारबाट जनताको अपेक्षा बढिरहेकाले एउटै टोलबाट करोडौँको योजना माग हुने गरेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । टोलबाटै पाँच/छ करोडसम्मका योजना माग भएको गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भाटले बताए । ‘वडामा ५०/६० लाख रुपियाँको सिलिङ आएको छ । तर एउटै टोलका जनताले करोडौँको योजना माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘वडाले बजेट सिलिङ अनुसार नै योजना पठाउनुपर्ने भएकाले आएको योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्छ ।’
कैलालीमा १३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । चालु आवको योजना कार्यान्वयनका चटारोबिच धेरै जसो स्थानीय तहमा आगामी आवका लागि योजना तर्जुमाको काम पनि भइरहेको छ । कैलारी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी यगम कलेलले आफ्नो पालिकामा योजना तर्जुमाको काम सुरु भएको जानकारी दिए । वडाले जेठ १५ गतेसम्म वडाबाट योजना पालिकामा पठाउनुपर्ने जनाइएको छ ।