शेरबहादुर ऐर
धनगढी– कैलालीको दुर्गम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ चुरे गाउँपालिका । विद्यार्थीहरु एक घण्टा लगाएर विद्यालय जानुपर्ने बाँध्यता छदैछ । तर, अहिले सोही गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको निर्णयले शिक्षकहरुनै दुई–तीन घण्टाको बाटो हिडेर अध्यापन गराउन जानुपर्ने बाँध्यता सृजना गराउन लागेको छ ।
जेठ ६ गते चुरे गाउँपालिका घरखेडा शिक्षा समितिले गरेको निर्णयले अहिले शिक्षकहरु अन्यौलमा रहेका छन । राजनीतिक पूर्वाग्राही ढंगले शिक्षा समितिले गरेको निर्णयलाई अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीले कार्यपालिका बैठकमा लग्ने प्रयास गरेका छन ।
अहिले सोही शिक्षा समितिको निर्णयलाई लिएर विभेदमा परेका शिक्षक संघसंगठनसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरु विरोधमा उत्रने प्रयासमा रहेका छन । शिक्षकको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ चुरे कार्य समिति, नेपाल शिक्षक संघ चुरे कार्य समिति तथा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ –‘मिति २०८२/०२/०६ गते चुरे गाउँपालिका घरखेडा कैलालीको शिक्षा समितिको बैठकले चुरेमा रहेका शिक्षक सरुवाको सूचि तयार गरि निर्णय गरि आगामी गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरि सरुवा गर्ने भएको उक्त निर्णय संघिय शिक्षा ऐन विपरित भएकोे साथै २९ दिने शैक्षिक आन्दोलनबाट नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भई यहि असार १५ गते नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने सम्झौता हुँदा हुँदै पनि चुरे गाउँपालिका घरखेडा कैलालीले राजनैतिक आस्थाका कारण अति आग्रह र पूर्वाग्रही ढंगबाट शिक्षक सरुवाको सूचि तयार गरेकाले उक्त निर्णय प्रति हाम्रो घोर आपत्ती हुनुका साथै घोर भत्र्सना समेत गर्न चाहन्छौं ।’
ज्ञापनपत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघको केशवराज ओझा, नेपाल शिक्षक संघ चुरे गाउँपालिका कार्य समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर देउवा र एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुकुमबहादुर सारुको हष्ताक्षरमा रहेको ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
सो क्रममा अध्यक्ष केशवराज ओझाले शिक्षक सरुवा गराउने निर्णयमा पूर्वाग्राही भएको बताए ।
गाउँपालिकाले शिक्षा समितिले सो समयमा ३६ जना शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार जसमा नेपाल शिक्षक संघमा रहेका ३२ जना रहेका छन । उनीहरुलाई अपायक ठाउँमा पारेका छन । नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने तीन जना शिक्षकलाई घरपायक बनाएको छ । उनीहरुको पनि सरुवा सूचिमा रहेको छ ।
‘एकातिर शिक्षक सरुवाको सूचना प्रकाशित गरि सरुवाको फाराम भर्न लगाउने अर्कोतिर सरुवा हुने नचाहने फाराम नभरेका शिक्षकहरुलाई इच्छा विपरित सरुवा सूचि तयार पारि व्यापक सरुवा गर्ने तयारीलाई मान्य हुने छैन । शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९९ मा शिक्षक सरुवा सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था भएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘चुरे गाउँपालिका शिक्षा समितिले सरुवा सम्बन्धि तयार पारेका सूचि खारेज गर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । यदि हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरिएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्ने समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
शिक्षकहरुप्रति विभेद गरेको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेका छन । आइतबार उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ – ‘चुरे गाउँपालिका शिक्षा समितिले सरुवा सम्बन्धि तयार पारेका सूचि खारेज गरि शैक्षिक वातावरण नखलबल्याई विद्यार्थीको पढन पाउने अधिकार हनन नगरि शैक्षिक वातावरण सुधारमा जोड दिन हुन अनुरोध गर्दछौं । शिक्षकहरुको जायज मागमा हाम्रो एक्येवद्धता रहेको छ । सो मागहरु यथाशिघ्र सम्बोधन नगरिएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्ने समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
नेपाली काँग्रेस चुरे गाउँपालिका कार्य सभापति हेमबहादुर शाह, नेकपा माओवादी केन्द्र चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनबहादुर ठाडा, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी चुरे गाउँपालिका समितिका इन्चार्ज सुरेन्द्र्र बहादुर खडायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सभापति शाहले राजनीतिक दलहरुले शिक्षक सरुवाको विषयमा बहस नभई शिक्षक सरुवामा आफुखुशी शिक्षकमाथि गरेको विभेद गरेकोले सो ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । उनले शिक्षकमात्र नभई गाउँपालिकामा आर्थिक व्ययभारमा चर्चा भइरहेको बताए ।
नेकपा माओवादीका खडायतले चुरेमा वेथिति बढेको गुनासो छ तर, अहिले शिक्षकको विषय आएकाले ती वेथिति विस्तारै खोल्नेछु ।
समाजबादीका खडायतले शिक्षकको माग पुरा नभए थप संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न बाँध्य हुने छु ।
ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण पत्र बुझ््दै गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले शिक्षा समितिले गरेको निर्णयबारे आफुले जानकारी नपाएको भन्दै बैठकमा सहभागि उनी सुरक्षित हुन खोजे । –‘समितिले गरेको निर्णय मलाई थाहा भएन । शिक्षा ऐन अनुसारनै समितिले निर्णय गरेको होला । त्यो विषय अब कार्यपालिका बैठकमा जाने छ ।’
ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण पत्र गाउँपालिका अध्यक्षमात्र नभई उपाध्यक्ष धनादेवी थापा, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विविराज सोतीलाई पनि बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष थापाले निर्णय गर्ने समयमा पनि विरोध गरेको तर, अब बस्ने कार्यपालिका बैठकमा सो विषयमा असहमति जनाउने बताईन । उनले भनिन–‘सो बैठकमा मलाई पनि बोलाईएको थियो । सो समयमा मैले असहमति जनाएको थिए । अब बस्ने कार्यपालिकामा म सहित काँग्रेसबाट निर्वाचित दुई जना सदस्यहरुले सो विषयमा असहमति राख्ने छन्् ।’
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता टिकाराम ढुङ्गानाले अहिलेसम्म गाउँपालिकाले मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको बताए । उनले गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यपालिकाभित्र बहुमतको दम्भमा रमाइरहेका छन । जसले गर्दा शिक्षकमात्र होइन हरेक सेवामा यस्तो विभेद भइरहेको छ ।
