शेरबहादुर ऐर
धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकामा हालै उत्पन्न विवादले स्थानीय प्रशासनको कार्यशैली, पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारको सवाल उठाएको छ । स्थानीय सरकार कानून अनुसार, कार्यपालिका बैठक अनिवार्य छ, बैठकमा एजेन्डा तयार पारिनु पर्छ र निर्णय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर धनगढी उपमहानगरपालिकामा कार्यपालिका बैठक नबसी र एजेन्डा तय नगरी, कार्यपालिका सदस्यहरूको घर–घरमा पुगेर खाली रजिष्टरमा हस्ताक्षर गराइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातिले २०८२ साल मंसिर २६ गते (अर्थात) शुक्रबार चिठ्ठी काटेर दराजमा राखेका थिए । त्यसपछि, सोही दिनदेखि घर–घर रजिष्टर घुमाएर सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर गराउने कार्य सुरु भयो । यस प्रक्रियामा केही सदस्यहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
वडा अध्यक्ष बुद्धि खडकाले २७ गते पत्र नपाएको कारण हस्ताक्षर नगरेको बताए । उनका अनुसार, नियमसंगत नभएको कारणले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नु नै उचित निर्णय थियो ।
यसैगरी, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष प्रेम भण्डारीले कर्मचारीहरूको वृत्त विकासको बहानामा अदालतको स्टे अर्डर देखाएर कर्मचारीहरू घर–घर पठाइएको बताए । उनले यसलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खेलको रूपमा मूल्यांकन गरे ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातिले भनेका छन् कि विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो र यस पटक हस्ताक्षर गर्न किन समस्या भएको भन्ने प्रश्न उठाए । उनका अनुसार, कार्यपालिका बैठक नगरी घर–घर हस्ताक्षर गराउनुलाई नियमसंगत प्रक्रिया नै मानिने अभ्यास हो । तर, सदस्यहरूको असहमति र विवादले यो अभ्यासलाई विवादास्पद बनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८१ असोज २२ गते बसेको ३४ औं कार्यपालिका बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । त्यसयताका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु गुपचुप रहेको छ । सुशासन, पारदर्शीतताको कुरा गर्ने धनगढी नगर प्रमुख गोपाल हमालले नचाहेका कारण ति निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छैनन । अहिलेसम्म ४४ औं बैठकको निर्णय पनि घर–घर हस्ताक्षर गराएर अघि बढाइएको छ । यसले स्थानीय प्रशासनको पारदर्शिता र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय प्रशासनमा कार्यपालिका बैठकको महत्व अत्यन्तै उच्च छ । बैठकको उद्देश्य नीतिगत निर्णय लिनु, बजेट र विकास कार्यक्रम पारित गर्नु, नागरिक सेवा कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो । यस प्रक्रियाले जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागी बनाउँछ र निर्णयलाई कानूनी तथा प्रशासनिक रूपमा सुरक्षित बनाउँछ । बैठकको समयमा एजेन्डा तय गरिनु, छलफल गर्नु र सदस्यहरूको सहमति लिनु अनिवार्य हुन्छ । यदि बैठक नगरी निर्णय लिन खोजिन्छ भने, यसले कानूनी र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले वैधता र जिम्मेवारीमा कमी ल्याउँछ ।
निर्णय सार्वजनिक गर्ने दायित्व पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकार कानुन अनुसार, बैठकपछिका निर्णय सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ । यसले नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णयबारे जानकार बनाउँछ र प्रशासनप्रति विश्वास बढाउँछ । तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले ३४ औं बैठकपछिका निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । यसले सदस्यहरू र नागरिकबीच असहमति, भ्रम र अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।
धनगढीको घटना यस क्षेत्रमा देखिएको प्रशासनिक अभ्यासको कमजोर पक्षलाई उजागर गर्दछ । बैठक नगरी निर्णय लिने अभ्यास, एजेन्डा नराखेर घर–घर हस्ताक्षर गराउने प्रक्रिया, पत्र नपठाउने र कर्मचारी–जनप्रतिनिधि द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था प्रशासनिक अनुशासनको कमी दर्शाउँछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातिले विगतमा यस्तै अभ्यास भएको र त्यसलाई नियमसंगत मानिएको बताए । तर यस पटक सदस्यहरूले असहमति देखाउँदा प्रशासनिक प्रक्रिया विवादास्पद बनेको छ । यसले स्थानीय प्रशासनमा पारदर्शिता र कानूनी पालनामा कमीको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
धनगढीको घटनाले प्रशासनिक जिम्मेवारी र पारदर्शिता दुवैलाई चुनौती दिएको छ । कार्यपालिका बैठक नगरी र एजेन्डा तय नगरी घर–घर हस्ताक्षर गराउनुले सदस्य–कर्मचारी बीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । निर्णय सार्वजनिक नगर्नु, पत्र नपठाउनु र बैठक नगरी निर्णय लिन खोज्नुले प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कमजोरी र नागरिक विश्वासमा कमी ल्याउँछ ।
यस समस्याको समाधानका लागि केही उपाय आवश्यक छन् । कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्छ । बैठकमा एजेन्डा तयार पारिनु र छलफलको प्रक्रिया पालना हुनु अनिवार्य छ । बैठकपछिका निर्णय समयमै सार्वजनिक गरिनु पर्छ । यसले पारदर्शिता र नागरिकको विश्वास सुनिश्चित गर्छ । घर–घर हस्ताक्षर गर्दा कानूनी नियमको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ । सदस्यहरूको सहमति बिना निर्णय लागू गर्नु हुँदैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच द्वन्द्व रोक्न संवाद सुधार्नुपर्छ । अदालतको आदेश वा स्टे अर्डरको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियम र कानूनी प्रक्रिया पालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
धनगढीको घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि स्थानीय शासनको सफलता पारदर्शिता, सहभागिता र जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छ । यदि यी मूल्यहरू पालन नगरिएमा प्रशासनिक विवाद, द्वन्द्व र अविश्वास उत्पन्न हुन्छ । नियमित बैठक, निर्णयको सार्वजनिकता, कानूनी प्रक्रिया पालन र सदस्य–कर्मचारी संवाद सुधार्न सकिएमा मात्र स्थानीय प्रशासन प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन सक्छ ।
अन्ततः, धनगढी उपमहानगरपालिकाको घटना केवल एउटा प्रशासनिक विवाद मात्र होइन । यो स्थानीय शासनको पारदर्शिता, जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार र नागरिक विश्वासको परिक्षण पनि हो । यदि प्रशासनिक प्रक्रिया सही ढंगले पालन गरियो भने मात्र स्थानीय सरकार जनताको विश्वास जित्न सक्छ र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुन्छ ।
धनगढीमा उठेको यो मुद्दाले अन्य स्थानीय सरकारका लागि पनि चेतावनी स्वरूप काम गर्दछ । पारदर्शिता, नियम पालन र जनप्रतिनिधि अधिकारको सम्मान नगरेमा प्रशासनिक विवाद अनिवार्य रूपमा उत्पन्न हुन्छ । यस घटना एक उदाहरण हो कि स्थानीय प्रशासनमा पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु केवल कानूनी दायित्व मात्र नभई नागरिकको विश्वास र शासनको सफलता सुनिश्चित गर्ने आधार पनि हो ।
