धनगढी– अटिजम भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूको अवस्था, चुनौती र सरकारी प्रयासबारे केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रम धनगढीमा भएको छ । राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर धनगढी, कैलालीको आयोजना तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मीले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिका रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त मुख्य सचिव विमल बराल सहभागी थिए ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा रूपारानी राईले स्वागत मन्तव्य राख्दै अटिजमसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र सरोकारवालाबीच समन्वयको आवश्यकता औँल्याइन । उनले अटिजम भएका बालबालिका र तिनका अभिभावकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिन ।
कार्यक्रममा अपाङ्गताका दश प्रकार रहेको र ती सबैको औपचारिक वर्गीकरण भइसकेको जानकारी दिइएको थियो । पहिले बौद्धिक अपाङ्गता भनेर मात्र बुझिने गरिएको अवस्थाबाट अहिले अटिजमलाई छुट्टै न्युरो–डिसएबल अवस्थाका रूपमा पहिचान गर्न थालिएको सहभागीहरूले बताए । वक्ताहरूका अनुसार अटिजम भएका बालबालिकामा शारीरिक वृद्धि र विकास सामान्य रूपमा हुने भए पनि बौद्धिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक विकासमा चुनौती देखिन्छ, जसका कारण उनीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
प्रस्तुतिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मीले अटिजमको वर्तमान अवस्था, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र आगामी चुनौतीबारे प्रकाश पारे । उनले भने, ‘अटिजम भएका बालबालिकामा शारीरिक वृद्धि–विकास देखिए पनि बौद्धिक विकास अपेक्षाअनुसार नहुन सक्छ । यदि दैनिक जीवन व्यवस्थापन सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने उनीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ ।’
डाक्टर रेग्मीका अनुसार सरकारले अटिजम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । तर स्रोतको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र सामाजिक बुझाइ कमजोर हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । उनले विगतको द्वन्द्वकालमा शारीरिक अपाङ्गता बढी देखिन्थ्यो भने पछिल्ला वर्षहरूमा अटिजमका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गरे । ‘मानिस सक्षम भएपछि मात्र जीविकोपार्जन सहज हुन्छ, त्यसैले अटिजम भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, सीप र अवसरसँग जोड्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा शिक्षाको पहुँच कमजोर रहेको र त्यसले दीर्घकालीन असर पारिरहेको बताए । साथै सीमित स्रोतसाधनबीच प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डाक्टर जगदिश जोशीले अटिजम हुनुका कारण, जोखिम तत्व र नियन्त्रणका उपायबारे वैज्ञानिक प्रस्तुति दिए । उनका अनुसार अटिजम कुनै मानसिक रोग नभई न्युरो–डिसएबल अवस्था हो, जसको पहिचान बाल्यकालमै गर्न सकिएमा व्यवस्थापन सहज हुन्छ । ‘डायबिटिज भएका महिलाले सुत्केरी हुँदा जन्मिएका बच्चामा अटिजम देखिने जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ,’ उनले भने ।
डाक्टर जोशीले हालसम्म अटिजम पूर्ण रूपमा निको पार्ने कुनै एउटै औषधि पत्ता नलागेको स्पष्ट पारे । ‘कुनै औषधि खाएर अटिजम ठिक हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित अनुसन्धान छैन,’ उनले भने । त्यसैले समयमै पहिचान, व्यवहारिक थेरापी, पारिवारिक सहयोग र समावेशी शिक्षामार्फत अटिजम भएका बालबालिकाको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी अभिभावक, स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अटिजम भएका बालबालिकालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनीहरूले सरकारी नीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका निमित्त सचिव बरालले अन्तरक्रिया कार्यक्रमले अटिजमप्रति समाजको बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने, समयमै पहिचान र सहयोगको महत्वलाई उजागर गर्ने तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य बढाउने निष्कर्ष निकालेको बताए । उनले सरकारले अटिजम भएका व्यक्तिहरुका लागि संघ–संस्थासंग सहकार्य गर्दै अघि बढने बताए ।