धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो र समावेशी विकासका विषयमा केन्द्रित बृहत बहस कार्यक्रम धनगढीमा भएको छ । जेन–जी सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवअधिकार, सुशासन, वन–पर्यटन, राजस्व, उद्यमशीलता, खेलकुद तथा समावेशी विकासका विविध आयाममा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, इन्जिनियर, चिकित्सक, न्यायाधीश, कर्मचारी, उद्यमी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले सुदूरपश्चिमको विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण अव्यवस्थित योजना, कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक हस्तक्षेप, दलाली प्रवृत्ति र तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको निष्कर्ष निकाले । विकासलाई पूर्वाधार निर्माणमै सीमित राखेर सामाजिक न्याय, सुशासन र मानव विकासलाई बेवास्ता गर्दा प्रदेश पछाडि परेको साझा धारणा कार्यक्रमभरि व्यक्त भयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सत्रमा बोल्ने इन्जिनियर तथा विज्ञहरूले बजेट विनियोजन अधिकार र आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँच र राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको गुनासो गरे । लो–बिडिङको गलत अभ्यासका कारण गुणस्तरहीन निर्माण, समयमै काम सम्पन्न नहुनु र मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिइनु दीर्घकालीन समस्या बनेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा १० मिटर सडक कायम गर्ने निर्णयदेखि लिएर सडकको बीचमै रहेका रुख हटाउन नसक्नुजस्ता उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरकारी निकाय स्वयं विकासका बाधक बनेको टिप्पणी गरियो । इन्जिनियरिङ सुझाव बेवास्ता गरी जनप्रतिनिधिले एकल निर्णय गर्दा विवाद बढ्ने र आयोजना असफल हुने गरेको सहभागीहरूको अनुभव थियो ।
महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदनभण्डारी लोकमार्गजस्ता रणनीतिक आयोजनाहरू १०–१५ वर्षअघि घोषणा भए पनि अझै पूर्ण हुन नसक्नुले प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पारेको बताइयो । बहुवर्षीय आयोजनामा पूर्णता सुनिश्चित हुने गरी बजेट विनियोजन नगर्दा आयोजना अलपत्र पर्ने, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विषयमा वक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको प्रमुख समस्या गरिबी भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको धारणा राखियो । प्रदेशको ८४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भए पनि कृषिमा बजेट विनियोजन ९ प्रतिशतमा सीमित हुनु राज्यको प्राथमिकतामै समस्या रहेको संकेत भएको सहभागीहरूले बताए ।
कृषि आधुनिकीकरण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, किसानको आम्दानी वृद्धि, कृषि बीमा, पशुपन्छी र कृषिको बजारिकरण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापनामा जोड दिइयो । कच्चा पदार्थकै रूपमा उत्पादन बाहिर पठाउने परिपाटी अन्त्य गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सके प्रदेशको आर्थिक अवस्था बदलिन सक्ने निष्कर्ष निकालियो । साथै कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर १०–१५ हजार जनतालाई रोजगारी दिन सक्ने उद्योग स्थापना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त भयो ।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार माने पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण बहस बन्यो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन नसकिएको, विद्यालय पलायन बढिरहेको र गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको बताइयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु, निजी र सरकारी अस्पतालबीच समन्वय अभाव, शुल्क र सेवामा पारदर्शिता नहुनु प्रमुख समस्या भएको सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइ थियो । गेटा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माण भए पनि चिकित्सा शिक्षा सुरु हुन नसक्नु नीति तथा व्यवस्थापन कमजोरीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरियो । धनगढीलाई मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्न गेटा मेडिकल कलेज र सेती अस्पताललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले पीडित–केन्द्रित न्याय प्रणालीको अभाव, मुक्त कमैया, हलिया, दलित, थारु समुदायलगायत बञ्चित वर्गका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था औंल्याए । संक्रमणकालीन न्याय आज पनि संकटमा रहेको भन्दै पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो दोहोरियो ।
कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिसिंह धामीले समाजमा अधिकार मात्र खोज्ने तर कर्तव्य नपाल्ने प्रवृत्ति हाबी भएको टिप्पणी गरे । दलाली, एजेण्ट र अनियमितताले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा गहिरो हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै प्रणालीगत सुधार नगरी विकास सम्भव नहुने धारणा राखियो । सुशासन, जवाफदेहिता र कानुनको शासनलाई विकासको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भए पनि दिगो वन व्यवस्थापन नीति अभावका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको बताइयो । जडिबुटी, काठजन्य स्रोत र वनजन्य उत्पादन प्रशोधन नगरी कच्चा रूपमा निकासी हुँदा ठूलो सम्भावना खेर गएको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
शुक्लाफाँटा, खप्तड, अपी–सैपालजस्ता क्षेत्रलाई इको–पर्यटन, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटनका गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव प्रमुख अवरोध बनेको निष्कर्ष निकालियो । प्रदेशले बनाएको पर्यटन गुरुयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वैदेशिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने धारणा राखियो ।

राजस्व प्रशासनतर्फ बोल्ने वक्ताहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले अझै संघीय सरकारमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरियो ।
विनियोजन कुशलता सुधार्ने, प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आन्तरिक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र करमैत्री वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिइयो । अपेक्षा धेरै र कार्यान्वयन कमजोर हुँदा जनतामा निराशा बढेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
महिला उद्यमीहरूले नीति निर्माणमा महिलाको आवाज नसुनिएको गुनासो गर्दै महिलालाई लाभग्राही मात्र नभई निर्णय तहमा पु¥याउनुपर्ने माग गरे । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य भएको भन्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त भयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री नहुँदा आफूहरू राज्यको पहुँचबाहिर रहेको बताए । भत्ता मात्र होइन, सीप, क्षमता र रोजगारीमा जोड दिई निर्णायक भूमिकामा पु¥याउनुपर्ने माग उठ्यो । खेलकुद क्षेत्रलाई दिगो विकासको माध्यमका रूपमा हेरी प्रशिक्षक, पूर्वाधार र निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइयो ।