धनगढी– ‘कहि नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भन्ने उखान यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा चरितार्थ भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले एउटै अधिवेशनमा पारित गरेको विधेयकलाई पुनः सोही अधिवेशनमै संशोधनका लागि अघि सारेपछि प्रदेश सभामा चर्को राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता मानबहादुर धामीले यस कदमलाई सरकारको गैरजिम्मेवार र हतारोपूर्ण निर्णयको परिणाम भन्दै कडा व्यंग्य गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको २४ औं बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै धामीले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले नयाँ र गलत नजिर पेश गर्दैछ । सम्भवतः यो नजिर ५० वर्षपछि पनि उदाहरणका रूपमा हेरिनेछ । यही अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने र फेरि यही अधिवेशनमै संशोधनमा लैजानु सरकारको अदूरदर्शिताको संकेत हो ।’
धामीका अनुसार विधेयक पारित गर्नुअघि पर्याप्त छलफल, सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय र धैर्य अपनाइएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । उनले सरकारको कार्यशैलीलाई विधायिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने खालको रहेको टिप्पणी गरे । ‘विधेयक कुनै हतारमा पारित गर्ने विषय होइन, यसले प्रदेशका हजारौं कर्मचारी र सेवाग्राहीको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्छ,’ उनले जोड दिए ।
छैठौं अधिवेशनमै पारित भएको उक्त विधेयक फेरि सोही अधिवेशनमा संशोधनका लागि प्रस्तुत हुनु आफैंमा असामान्य र दुर्लभ घटना भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले सरकारभित्रै स्पष्ट नीति र तयारीको अभाव देखाएको छ ।
यसैबीच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी नेतृ तथा प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर (बम)ले विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूमाथि विभेद गरिएको आरोप लगाइन् । उनले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तहवृद्धि र सेवासुविधामा अन्य सेवासँग समान व्यवहार नगरिएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेशको आधारभूत सेवा हो । यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ ऐरले भनिन् ।
यता सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटाले भने विधेयक संशोधन समयसापेक्ष र आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरिन् । उनले कानुन निर्माणको क्रममा केही कमजोरी देखिनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई समयमै सुधार गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताइन् । ‘गल्ती सच्याउन ढिला गर्नु भन्दा तुरुन्त संशोधनमा जानु नै राम्रो हो,’ देवकोटाको भनाइ थियो ।
सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापाले सभामा उक्त संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्न संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेशको स्थानीय सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी, समावेशी र व्यावहारिक बनाउन सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।
यद्यपि, विपक्षी दलहरूले सरकारको स्पष्टीकरणलाई असन्तोषजनक ठहर गर्दै विधेयक पारित गर्नुअघि नै यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बारम्बार संशोधनले कानुनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।
प्रदेश सभामा देखिएको यो घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विधायन प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ । कानुन निर्माणमा गुणस्तर, पारदर्शिता र पर्याप्त छलफलको आवश्यकता औंल्याउँदै सांसदहरूले आगामी दिनमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच, सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाको अर्को बैठक यही १८ गते बस्ने जानकारी दिएका छन् ।