शेर बहादुर ऐर
धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक र कानुनी गतिविधि पछिल्लो समय गम्भीर शून्यतामा फसेको छ । नगर प्रमुख गोपाल हमाल नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत छन । नगर सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नगरसभा र कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन् । यसले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया ठप्प भएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । तर, धनगढीमा भने यही सरकार आफ्नै कानुनी दायित्व पूरा गर्न असफल देखिएको छ । २०८२ साल असार महिनामा नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेपछि अहिलेसम्म कुनै पनि नगरसभा बैठक बसेको छैन । बजेट पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरसभा उपमहानगरपालिकाको सर्वोच्च निकाय हो । नगरसभाबाटै कानुन निर्माण, नीति स्वीकृति, बजेट अनुमोदन तथा महत्वपूर्ण निर्णय गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कार्यपालिका नगरसभाबाट पारित नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कार्यकारी निकाय हो ।
ऐनको दफा १९ अनुसार नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्ने र आवश्यक परे नगरसभा आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, धनगढीमा न त कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छ, न त नगरसभा आह्वानका लागि औपचारिक पहल नै भएको देखिन्छ ।
स्थानीय कानुनविद्हरूका अनुसार नगर प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यपालिका बैठक बस्न सक्ने कानुनी बाटो खुला छ । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सक्रियता नहुँदा त्यो सम्भावना प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
नगरसभा नबस्दा उपमहानगरपालिकाले नयाँ कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारले ल्याएका नयाँ ऐनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नगरभित्र भवन निर्माण अनुमति, व्यवसाय दर्ता, कर संकलन र अनुगमन जस्ता नियमित कामहरू पुराना कार्यविधिको भरमा चलिरहेका छन् । यसले कानुनी जटिलता बढ्नुका साथै नगरपालिकालाई भविष्यमा मुद्दा–मामिलाको जोखिममा पार्न सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
२०८२/८३ को बजेट नगरसभाबाट पारित भए पनि बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै कार्यक्रम कानुनी अभावमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । बजेटमा समावेश गरिएका नयाँ योजना, अनुदान कार्यक्रम र साझेदारी परियोजनाका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्छ । ती कार्यविधि नगरसभाबाट पारित नहुँदा प्रशासनिक कर्मचारीहरू निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
कार्यपालिका सदस्य चक्र नेपालीका अनुसार, ‘बजेट छ तर त्यसलाई चलाउने कानुनी औजार छैन । कुनै निर्णय ग¥यौँ भने भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने डर छ ।’
नगर प्रमुख भारत गएको लामो समय भइसक्दा पनि नगरसभा आह्वानका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूले औपचारिक माग नगर्नु अर्को गम्भीर प्रश्न हो । उपमहानगरपालिकामा बहुमत प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माण र नगर सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरू स्वयं मौन देखिएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबाट पलायन पनि हो । ‘नगर प्रमुख नभएको अवस्थामा उपप्रमुखले नेतृत्व लिन सक्छन् । कानुनले त्यसको बाटो दिएको छ,’ एक स्थानीय विश्लेषक भन्छन्, ‘तर नेतृत्व लिन कोही चाहँदैन ।’
नगरसभा नबस्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही नागरिकमा परेको छ । निर्माण अनुमति ढिला, करसम्बन्धी विवाद, सामाजिक कार्यक्रम रोकिँदा नागरिकमा असन्तोष बढ्दै गएको छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाको निष्क्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
धनगढीका व्यवसायी पवन चौधरी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ भनेर संघीयता ल्याइयो । तर यहाँ त नगरसभा नै बस्दैन । हाम्रो समस्या कसले सुन्ने ?’
यदि नगरसभा लामो समयसम्म नबसेर कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भइरह्यो भने उपमहानगरपालिका कानुनी जोखिममा पर्न सक्छ । अख्तियार, महालेखा परीक्षक र अदालतबाट प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी कमजोरी देखिएमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरसभा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था उल्लङ्घन हुँदा त्यसको जिम्मेवारी नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूमाथि नै जान्छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका अहिले नेतृत्व शून्यता र कानुनी निष्क्रियताको दोहोरो संकटमा छ । नगर प्रमुखको स्वास्थ्य उपचार महत्वपूर्ण भए पनि स्थानीय सरकारलाई निरन्तर चलाइराख्ने वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था प्रयोग नगर्नु गम्भीर लापरवाही हो । नगरसभा नबस्दा केवल बैठक रोकिएको होइन, स्थानीय लोकतन्त्र नै रोकिएको अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छन् ।
अब ढिलाइ नगरी कार्यपालिका बैठक बसेर नगरसभा आह्वान गर्नु, आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु र बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिनु धनगढी उपमहानगरपालिकाको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । अन्यथा, यो कानुनी शून्यता भोलि ठूलो प्रशासनिक र राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।