धनगढी— कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा एउटा साधारण देखिने विषय रुपान्तरण विवादले स्थानीय शासन, पारदर्शिता र शिक्षा व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। मेयर देवीदत्त कँडेलले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र वास्तविक निर्णय प्रक्रियाबीच देखिएको अन्तरले केवल पत्रकारलाई भ्रममा पारेको मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठाएको छ।
घटना चैत ७ गते सार्वजनिक भएको एउटा समाचारबाट सुरु हुन्छ, जहाँ नगर प्रमुख कँडेलले गौरीगंगा–८ स्थित श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा समाजशास्त्र विषयको राहत दरबन्दीलाई नेपाली विषयमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय प्रक्रिया अघि बढिसकेको दाबी गरेका थिए। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका थिए। यही भनाइलाई आधार मानेर समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित गरिएको थियो। तर, वास्तविकता त्यसभन्दा फरक थियो।
चैत ४ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको २५ औं बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन। सहमति जुट्न नसकेपछि थप विवरण माग गर्ने निष्कर्षमा बैठक टुंगिएको थियो। यसरी निर्णय नै नभएको विषयलाई ‘प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले प्रश्न उठायो— के यो केवल गलत सूचना थियो, वा योजनाबद्ध रूपमा तथ्य तोडमोड गरिएको थियो?
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत माग गरिएको विवरणले सत्यता बाहिर ल्यायो। प्राप्त सूचनाले पुष्टि गर्यो कि मेयरको दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन। यसले पत्रकार मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई समेत गलत दिशामा लैजाने प्रयास भएको देखिन्छ।
झन् चासोको विषय के छ भने, एउटै विषयमा तीन फरक जिम्मेवार पक्षका अभिव्यक्ति नै परस्पर विरोधाभासी देखिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तराज जोशीले विषय उठेको स्वीकार गरे पनि औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयबहादुर बैयलकोटीले त अझसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नै प्राप्त नभएको बताए।
यी विरोधाभासी अभिव्यक्तिहरूले एउटा गम्भीर संकेत गर्छन्— स्थानीय तहभित्र समन्वयको अभाव मात्र होइन, सूचना व्यवस्थापनमै कमजोरी छ। अझ भनौँ भने, सूचना कसरी र किन सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने विषयमै प्रश्न उठ्छ। तर यो विवादको जरो अझ गहिरो देखिन्छ।
विद्यालयमा विषय रुपान्तरणको प्रयास केवल शैक्षिक आवश्यकता भन्दा पनि ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ सँग जोडिएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ। स्रोतका अनुसार, आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले विषय परिवर्तनको चलखेल भएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र नगर शिक्षा समितिका केही सदस्यबीचको कथित मिलेमतोले यो प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको थियो।
तर, शिक्षा समितिभित्रै असहमति देखिएपछि निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ।
शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि प्रस्ताव विवादास्पद देखिन्छ। विद्यालयमा पहिले नै नेपाली विषयका दुई जना शिक्षक कार्यरत छन्। थप रूपमा, निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई पनि माध्यमिक तहमा कक्षा लिन लगाइँदै आएको छ, जसले गर्दा नेपाली पढाउने शिक्षकको संख्या तीन पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को दरबन्दी नेपाली विषयमै ल्याउने प्रयासलाई अभिभावकहरूले ‘अव्यवहारिक’ र ‘अनावश्यक’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, विद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका लागि एक जना पनि विशेषज्ञ शिक्षक छैनन्। कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूले अर्थशास्त्र विषय अन्य विषयका शिक्षकबाट कामचलाउ रूपमा पढ्न बाध्य छन्। यसले शिक्षा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यसले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाउँछ— आवश्यक विषयलाई बेवास्ता गर्दै किन अनावश्यक विषय थप्न खोजियो?
स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका स्थानीय नेताहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आवश्यक नभएको विषय जबरजस्ती लागू गर्न खोज्नु र आवश्यक विषयलाई बेवास्ता गर्नु दुवै गलत भएको बताएका छन्।
यो विवाद केवल एउटा विद्यालय वा एउटा निर्णयमा सीमित छैन। यसले नेपालको स्थानीय तहको शिक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको व्यापक समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइए पनि त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा— पारदर्शिता र जवाफदेहिता।
यदि जनप्रतिनिधिले नै अपूर्ण वा भ्रामक सूचना सार्वजनिक गर्छन् भने त्यसको प्रभाव केवल एउटा समाचारमा सीमित हुँदैन, यसले संस्थागत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। पत्रकारितामाथि पनि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुन्छ, जहाँ आधिकारिक भनाइ र वास्तविकता बीच फरक छुट्याउन कठिन हुन्छ।
यस घटनाले स्पष्ट सन्देश दिन्छ— सूचना प्रणाली बलियो नभएसम्म र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएसम्म स्थानीय तहको शिक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन। अब प्रश्न केवल ‘को सही र को गलत’ भन्ने होइन। प्रश्न हो— अब सुधार कसरी गर्ने?
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा राख्नु अपरिहार्य छ। विषय छनोटदेखि शिक्षक व्यवस्थापनसम्मका सबै निर्णय विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै, सूचना सार्वजनिक गर्दा जिम्मेवारी र सत्यताको उच्चतम मापदण्ड अपनाउनु जरुरी छ।
अन्यथा, यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनेछन्— जहाँ निर्णयभन्दा पहिले नै ‘निर्णय भएको’ घोषणा गरिन्छ, र अन्ततः यसको मूल्य विद्यार्थीले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
