विशेष अदालतले राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार थुनछेक बहसपछि थापालाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो। थापाले बुधबार अदालतमा उपस्थित भई निवेदन दिएका थिए।
थापाविरुद्ध ‘भरत ताल’ निर्माणका क्रममा ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उनलाई हिरासतमा नराखी नियमित कानुनी प्रक्रियामार्फत मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० माघ २८ गते तत्कालीन मेयर भरत थापा, उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तानसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा बागमती माछा पोखरी अर्थात् ‘भरत ताल’ निर्माणका क्रममा सात करोड ३८ लाख ९३ हजार क्यूफिट वन पैदावार कानुनविपरीत उत्खनन तथा बिक्री गरी ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको आरोप छ।
उक्त मुद्दामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
