१७ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका दुर्गम गाउँहरूलाई जोड्दै २१ वटा ठूला रणनीतिक सडक आयोजना अघि सारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेटमा प्रादेशिक सडक तथा पुल पूर्वाधारमार्फत २१ ठूला रणनीतिक सडक आयोजना समावेश गरेको हो । जसका लागि मन्त्रालयले प्रादेशिक गौरव र रणनीतिक सडकका लागि ७ अर्ब १० करोड बजेट बिनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।
प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मन्त्री देवकोटाका अनुसार भौगोलिक सन्तुलन र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा रणनीतिक सडकहरूको स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब बढी रकम बिनियोजन गरिएको हो । ती २१ ठूला सडक आयोजनाहरू जिल्लागत रूपमा अघि सारिएका छन् ।
यी आयोजनामा सिन्धुलीको मोहनचन्द्र मार्ग (पिपलडाँडा–हायुटार–रामपुर), सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी सडक, हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने बल्खु–छैमले–कुलेखानी–भैँसे, हेटौंडा चक्रपथ, भीमफेदी–कोगटे–इपादेउराली–सिस्नेरी सडक (वैकल्पिक मार्ग), नुवाकोटको रानीपौवा–गंगटे खण्ड, मकवानपुरको चुनिया–नामटार–कालिकाटार–भार्ता सडक, मकवानपुरकै फर्पिङ–फाखेल खण्ड रहेको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए ।
यस्तै, रसुवाको किमार्जुङ सर्स्युँ–घोरमु–मचेत–आरु खर्क–लाङ्बु सडक, रसुवाकै रोंगा–वंगल–बेन्ज्यंग–खम्जिम–शेर्पा गाउँ सडक, मकवानपुर हेटौंडाको गुम्बाचोक–पदमपोखरी–हाँडीखोला–रजैया–गोठदमार–टङ्ग्रा पुल लामिडाँडा सडक खण्ड, ललितपुरको मध्यमार्गी सडकअन्तर्गत टीकाभैरव–ससिवा भञ्ज्याङ–च्यामराङबेसी सडकखण्डका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।
काठमाडौं गोकर्णेश्वरस्थित साँखु–बलम्बु हुँदै सुन्दरीजल सडकखण्ड, भक्तपुरको पिखेल–तेलकोट सडक, धादिङको दामन पाख्रिन मार्ग, धादिङकै मलेखु–कुँडुले–बैकुण्ठ सडक, रामेछापको गाल्वा–दोरम्बा सडक, काभ्रेको हवेली–बाफल–सिम्थली सडक खण्ड, दोलखाको बालगृह–माहाङ्काल–माघादेउराली सडकलगायत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) कमजोर भएका दुर्गम स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिँदै सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखिएको मन्त्री देवकोटा बताउँछन् ।
यसैगरी, प्रदेशिक सडक गुरुयोजनामा सूचीकृत करिब २०० वटा सडक खण्ड निर्माण र रामेछापको उमाकुण्ड, धादिङको रुबी भ्याली, रसुवाको आमाछोदिङ्गो जस्ता दुर्गम क्षेत्रका पालिका केन्द्र जोड्न बजेट छुट्याइएको छ ।
सडक निर्माणसँगै ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशिलता कार्यक्रम’ मार्फत वन, कृषि र पर्यटनलाई सडकसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको मन्त्री देवकोटाले बताए । बागमती सरकारले आगामी आवका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
बजेटले सडक खन्ने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ७ वटा विशिष्ट क्षेत्रहरू रणनीतिक सडक, समावेशी विकास, पुल निर्माण, एकद्वार खरिद, वैज्ञानिक मर्मत, सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित गरेको छ भने ‘मेट्रो रेल’ अध्ययन र काँठ चक्रपथको अवधारणा अघि सारिएको सचिव मरहट्टाले जनाए ।
सडक–पुल पूर्वाधारका ३०४ योजना
बागमती सरकारले १३ जिल्लाका सडक पुल पूर्वाधार विकासका लागि ३०४ वटा योजनाहरू बजेटमा स्वीकृत भएको जनाइएको छ । जसका लागि कूल २ अर्ब २३ करोड ६५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशभित्र आगामी आर्थिक वर्षमा ६४ वटा नयाँ पुल निर्माण गर्न २४ करोड ३८ लाख ८४ हजार बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यी आयोजनाहरूले धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुली जिल्लाका उच्च पहाडी तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रलाई समेटेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सडक मर्मत र दिगोपनामा ३३ करोड ६७ लाख बजेट
सडक निर्माणसँगै मर्मत सम्भार, दिगोपनाका लागि मन्त्रालयले ३३ करोड ६७ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । मनसुनजन्य विपद्मा सडक तत्काल खुलाउन प्रत्येक जिल्लामा गरी कूल ५ करोड २० लाखको आकस्मिक मर्मत बजेट राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सडक हेरालु’ कार्यक्रममार्फत नियमित मर्मत र रोजगारी सिर्जना गर्न ५ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशका ४१ वटा मुख्य रणनीतिक सडकको आवधिक मर्मतका लागि १८ करोड ७० लाख ८ हजार र केन्द्रमा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन तथा मर्मत कोषका लागि ४ करोड १५ लाख व्यवस्था गरिएको छ ।
