नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै तीनवटा प्रश्न बहसमा आएका छन्।
पहिलो— ‘राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने’ सरकारको दाबी। दोस्रो—नियुक्तिमा समावेशिताको प्रश्न। र, तेस्रो—सुशासन तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना।
सरकारले ‘राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने’ र ‘मेरिट’ अर्थात् योग्यता तथा क्षमताका आधारमा प्राज्ञ छनोट गर्ने भन्दै सयौँ व्यक्तिबाट आवेदन मागेको थियो। तर, आवेदन र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाटै छनोट गर्ने भनिए पनि अन्तिममा फोनमार्फत पद बाँडिएको आरोप लागेपछि नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
यो आरोपको सुरुवात भने लेखक गनेस पौडेलको एउटा पुरानो सामाजिक सञ्जाल पोस्टबाट जोडिन्छ।
सांसद बनेपछि गत मार्च ८ मा पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले गर्न नसक्ने कामहरूको लामो सूची सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसको सातौँ बुँदामा उनले लेखेका थिए— ‘विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा यस्ता संस्थाहरूमा हुने मनोनयनका लागि अनुरोध नगर्नुहोला।’
त्यसबेला लेखिएको यही वाक्य अहिले उनकै नेतृत्वमा भएको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रक्रियासँग जोडेर प्रश्न गर्न थालिएको छ। सरकारले दाबी गरेको ‘मेरिट’ र व्यवहारमा देखिएको भनिएको नियुक्ति प्रक्रियाबीच कति दूरी छ भन्ने बहस यतिबेला साहित्यिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पुगेको छ।
सरकारले विभिन्न संवैधानिक अंग, प्रतिष्ठान, गुठी तथा संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने घोषणा गर्यो। राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीसमेत हटायो। जबकि, तीमध्ये कतिपय पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन अझै करिब ७–८ महिना बाँकी थियो। उनीहरूलाई हटाएर सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो।
नयाँ नियुक्तिका लागि केही समय प्रक्रिया चल्यो। त्यसपछि कला–साहित्य क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूले आवेदन दिन थाले । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारका लागि आवेदन आह्वान गरेर नामावली सार्वजनिक गर्दै छोटो सूची (सर्टलिस्ट) तयार पारिएझैँ तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि पनि आवेदन लिइयो। आवेदकहरूमा आफू योग्य रहेको विश्वाससहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने उत्साह देखिन्थ्यो।
तर, योग्य आवेदकहरूको नामावली सार्वजनिक नहुँदै संस्कृति मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि केही नाम सिफारिस गरेको सार्वजनिक भयो।
प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक नहुँदै संस्कृति मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समितिले कुलपतिमा लेखक कुमार नगरकोटी, उपकुलपतिमा अभिनाश श्रेष्ठ, सदस्य–सचिवमा साहित्यकार रामलाल जोशी तथा प्राज्ञ सदस्यहरूमा तीर्थ गुरुङ, राजन मुकारुङ, दीपक सापकोटा, प्रगति राई, नवीन अभिलाषी, प्रतिसरा सायमी र कृष्ण सर्वहारीको नाम सिफारिस गरेको थियो।
गठित छनोट समितिमा साहित्यकार नारायण ढकाल र अर्चना थापा सदस्य थिए।
यहीबीच, जुलाई २९ मा लेखक रामलाल जोशीले सामाजिक सञ्जालमा ‘स्पष्टीकरण : नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको चर्चा र मेरो कुरा’ शीर्षकमा एउटा धारणा सार्वजनिक गरे। त्यसपछि साहित्यिक वृत्तमा प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रक्रियाबारे व्यापक बहस सुरु भयो।
जोशीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा आफूले राखेका केही प्रस्ताव र आफूलाई प्राप्त भएका आग्रहबारे उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार, समकालीन लेखक कुमार नगरकोटी कुलपति बन्ने अवस्थामा आफूले उपकुलपति पदमा मात्र काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उपकुलपतिको पद पहिले नै तय भइसकेको जानकारी पाएपछि आफूलाई सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्न पुनः आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रीले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न आग्रह गरेपछि आफूले एउटा सर्त राखेको पनि जोशीले उल्लेख गरेका छन्। विगत दुई वर्षदेखि लोकगायक तथा संस्कृतिविद् यज्ञराज उपाध्यायसँग ‘पठन संस्कृति उत्प्रेरणात्मक अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उपाध्यायलाई पनि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अवसर दिइए आफू सदस्य–सचिव बन्न तयार रहेको जानकारी मन्त्रीलाई दिएको बताएका छन्।
त्यसपछि छनोट समितिका सदस्य नारायण ढकालको फोन आएको र विभिन्न दबाबका कारण सदस्य–सचिवको सट्टा प्राज्ञ सदस्यका रूपमा बस्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी आफूले पाएको जोशीले बताएका छन्।
यसरी जोशी अन्ततः सदस्य–सचिवको दौडबाट बाहिरिए।
सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतका संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने दाबी गरेको थियो। तर, छनोट प्रक्रिया र त्यस क्रममा आफै वरिपरिका साथीसर्कल र गुट सदस्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेसँगै सरकारको दाबीमाथि नै प्रश्न उठेको हो। त्यसो हुँदा ‘मेरिट’का आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखक तथा स्रष्टाहरूले तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्।
लेखक तथा छनोट समितिका एक सदस्य नारायण ढकाल चार हजार आवेदनबाट नै काम गर्न सक्ने तथा भाषा साहित्यमा लामो अनुभव भएकालाई सिफारिस गरेको बताउँछन्। ‘चार सय बढी त आवेदन परेको थियो। थप केही स्वतन्त्र पनि थिए। हामीले एकेडेमीमा गएर कविता र कथा मात्रै छापेर या जिल्ला घुमेर पुग्दैन, एकेडेमीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहित्यिक महोत्सव गरोस्। साहित्यलाई डिजिटल माध्यममा लैजाओस्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साहित्यिक बहस होस सरकारको तर्फबाट भन्ने लागेर अहिले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई सिफारिस गरेको हो,’ लेखक ढकालले भने,’ ‘यति हुँदा हुँदै पनि भूगोल, समुदाय, महिला भनेर पनि हेर्यौँ । र पनि केही छूट्यो। हजारौँ लेखक छन् सबैलाई समेट्न पनि सकिन्न। यस्तै हो।’
लेखक ढकालले केही न केही छुट्नु भनेको समावेशीकरणको प्रश्न हो।
समावेशीकरणको प्रश्न
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न हो— समावेशीकरण।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका हालैका नियुक्तिमा परिषद्मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापना २०१४ सालदेखि हालसम्म यसको कार्यकारी संयन्त्र अर्थात् परिषद्मा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दाबी गरिएको सुदूरका केही लेखकहरुले गरिरहेका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि स्थापित थप दुई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समेत सुदूरपश्चिमले अवसर नपाएको भन्दै यसलाई राज्यको प्राज्ञिक संरचनामा निरन्तरको उपेक्षाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
कवि खेम बतासले सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्कृति मन्त्री गनेस पौडेललाई लक्षित गर्दै सुदूरपश्चिमबाट कुनै पनि व्यक्ति प्राज्ञ परिषद् सदस्य बन्न लायक नदेखिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले लेखेका छन्— ‘सुदूर अब दूर नै झिकै झिकै माया तमलाई मन्त्री ज्यू।’
जेनजी अगुवा रक्षा बमले तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्तिमा सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरेकी छन्। ‘उफ् ! कति झिक्कै माया हो सुदूरलाई,’ बमले फेसबुकमा लेखेकी छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले सरकारले तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्तिमा सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको कुनै झल्को नदेखिएको बताएका छन्। कुल २९ जना पदाधिकारी नियुक्त हुँदा सुदूरपश्चिमबाट कोही पनि नपारेको र कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा एक जना मात्र समेटिएको उनले उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री हुनु अघि बालेन्द्र शाहजीले सुदूरपश्चिममा गएर ‘झिक्कै झिक्कै माया’ भनेको यही हो त? त्यो भनाइ नक्कली रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन र?’
उनको टिप्पणीले एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको प्रश्न मात्रै उठाउँदैन, राज्यका आधिकारिक प्राज्ञिक संस्थाहरूमा भूगोल, समुदाय, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विविधतालाई कसरी समेट्ने भन्ने बहससमेत निम्त्याएको छ।
राज्यको विशिष्ट प्राज्ञिक संयन्त्रमा एउटा ठूलो भूगोल र त्यहाँको समुदाय तथा सभ्यतालाई लामो समयसम्म प्रतिनिधित्वविहीन राखिनु समावेशी राज्यको अवधारणासँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। जस्तै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङ मोरङ झापा र भोजपुर समेटिँदा एउटा सुदूरको कलाकार तथा रंगकर्मी समेट्न सकिँदैन?
त्यस्तै गरी नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बागमती प्रदेशको दोलखाका एक स्रष्टा र ललितपुरका तीन स्रष्टा समेटिँदा परिषद्मा सुदूरपश्चिमको शून्य छ। त्योसँगै नेपो किडको विरोध गरेर भएको जेनजी आन्दोलनबाट उदाएको सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि नेपो किडलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ।
आजको दिनमा ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान के हो, के होइन?’ भन्ने विषय आफैँमा गहन बहसको विषय हुन सक्छ । तर, यी संस्थाहरू राज्यका आधिकारिक प्राज्ञिक संयन्त्र हुन् भने तिनको गठन, संरचना र नेतृत्वमा विविध भूगोल तथा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मागलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
नवनियुक्त उपकुलपति के भन्छन्?
भर्खरै शपथ ग्रहण गरेका नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति अभिनाश श्रेष्ठले नियुक्ति समावेशी भएको बताउँछन्। यद्यपि उनले नियुक्तिबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया आएको बताए।
‘अहिलेको नियुक्तिलाई राम्रो भन्नेहरू पनि छन्, नराम्रो भन्नेहरू पनि छन्,’ उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले नेपाली भाषा र साहित्यमा हजारौँ लेखक सक्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा नियुक्तिका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले मतभेद र असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
नेपाली भाषा र साहित्यमा पाँच दशकदेखि कलम चलाउँदै आएका श्रेष्ठले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान भाषा र साहित्यमा रुचि तथा क्षमता भएका जोकोहीका लागि खुला ठाउँ भएकाले यसप्रति जनचासो हुनु स्वाभाविक भएको बताए।
‘देशलाई माया गर्ने र भाषा–साहित्यमा राम्रो विवेक भएका जोकोही आउन सक्छन्। तर शत्रुता साधेर बस्नु बेकार हो,’ उनले भने।
आफूले अहिलेसम्म भाषा–साहित्यमा निरन्तर कलम चलाएको र कुनै राजनीतिक दलको झण्डा नबोकेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘मैले कुनै नेतालाई हारगुहार गरिनँ। काम गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूले सम्झिनुभयो, त्यही हो।’
कानुनको मिचाइ
कानुनअनुसार तीनवटै प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसपटक रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विभागीय मन्त्रीबाट शपथ गराएको छ।
प्रतिष्ठानको पूर्वजिम्मेवार पदाधिकारीहरूले समेत शपथमा कानुन मिचिएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपालललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि कुलपतिले उपकुलपति, सदस्यसचिव र प्राज्ञ सभाका अन्य सदस्यहरू (प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका हकमा ३४ जना र अन्यमा २३/२४ जना) लाई शपथ गराउनुपर्छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम रास्वपाबाट सरकारमा गएका विभागीय मन्त्रीले गरेका छन् ।
यसअघि अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, संगीत तथा नाट्यका कुलपति निशा शर्मा र ललितकलाका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका निवर्तमान कुलपति भूपाल राई कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि वर्तमान सरकारले प्रचलन बाहिर रहेर काम गरेको बताउँछन्। ‘कुलपतित्रयको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो, मन्त्रीले त सिफारिस मात्रै गर्ने भन्छ कानुनले,’ उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘सिफारिस समितिबाट अध्यक्ष मन्त्री हुन्छन्। मन्त्रीकै सिफारिसमा तीन प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सपथ गराउँछन्। बाँकीलाई कुलपतिले प्रतिष्ठानमा सपथ गराउने प्रचलन हो। त्यसो हुँदा अहिले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने ढंगले कानुन मिचिएको देखिन्छ।’
