नेपाली कांग्रेसभित्र विवादित विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई निर्वाचन आयोगले नयाँ नेतृत्वलाई अद्यावधिक गरेपछि सिर्जित विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उक्त महाधिवेशनको वैधानिकतालाई सदर गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्ग साम्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, हालै सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दामा पुनरवलोकनको अनुमति अर्थात् ‘निस्सा’ प्राप्त भएपछि यसले नेपाली कांग्रेस र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः नयाँ बहस उठान गरेको छ ।

यसैबिच, पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त भई अदालतको अघिल्लो फैसला स्वयं न्यायिक परीक्षणको घेरामा परेका बेला गगन थापा समूहबाट अर्को नयाँ विवाद र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । ‘हामी संविधान, विधान र अदालतको आदेशले बाँधिएका छौँ, त्यसैले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया आजैबाट सुरु भयो’ भन्दै गगन थापाले सार्वजनिक वक्तव्य दिएर महाधिवेशन प्रारम्भको घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

जुन फैसलाको आधारमा प्राप्त हैसियतमाथि सर्वोच्च अदालतले नै पुनरवलोकनको अनुमति दिएर मुद्दालाई विचाराधीन बनाइदिएको छ, त्यही फैसलाको हवाला दिँदै १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गर्नुले त्यसको नैतिक र वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । यो कदमले कार्यकर्तामाझ अन्योल बढाउने र कानुनी अड्चन खडा गर्ने काम मात्र गर्छ ।

पुनरवलोकनको निस्सा र तत्पश्चात् शेरबहादुर देउवा पक्षद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन तथा गगन थापा पक्षको महाधिवेशन सुरु भएको घोषणा जस्ता घटनाक्रमले वातावरणलाई थप विवादित बनाइरहेको छ । यही घटनाक्रमको जगमा उभिएर अहिले नेपालको कानुनी वृत्त, थापा समूहका कतिपय नेता–पदाधिकारीहरू र सामाजिक सञ्जालका विचारहरु तीव्र रूपमा भ्रमित देखिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा गगन थापा समूहका केही पदाधिकारीहरु र कतिपय कानुनविद्हरूले यस्तो भ्रामक भाष्य निर्माण गर्न खोज्दैछन् कि, ‘यदि पुनरवलोकनबाट सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला उल्टियो भने गगन थापाको हस्ताक्षरमा टिकट पाएर चुनाव जितेका सांसदहरूको पद नि गुम्ला, चुनाव नि बदर होला र दुई–तिहाइ पनि त उल्टिएला !’

यसप्रकारका भ्रामक तर्कहरु कानुनी र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही हुन सक्दैनन् । यो केवल कार्यकर्तामा द्विविधा उत्पन्न गराउने र अदालतमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गर्ने ‘कानुनी त्रास’ मात्र हुनेछ । यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर पुरावलोकन निस्साको वैधानिक सत्यता, कानुनी नजीर र सिद्धान्तहरूको विश्लेषण यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

• भ्रामक भाष्य

न्याय प्रशासनको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि मुद्दामा पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त हुनु भनेको मुद्दाको प्रारम्भबाट पुनः बहस र सुनुवाइ हुनु मात्र हो, फैसला उल्टिहाल्नु होइन । तर, अहिले बजारमा र पार्टीका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यसलाई यसरी प्रस्तुत गर्दैछन् मानौँ फैसला उल्टिसक्यो र अब त्यसको असरले संसदीय चुनावको परिणाम नै खारिज हुनेछ ।

विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गरि मान्यता दिएको थियो । सोही कानुनी हैसियतका आधारमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्रमा गगनकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्कोतर्फ उम्मेदवारहरुको समानुपातिक सूचीमा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर थियो । अहिले फैलाइएको भ्रामक भाष्य अनुसार, यदि हस्ताक्षर अवैध ठहरिए चुनाव नै बदर हुन्छ ।

तर, के एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद र दस्तखतको प्राविधिक विषयले जनताले दिएको सार्वभौम मत र सिङ्गो संसदीय चुनावलाई शून्य बनाउन सक्छ ? स्थापित कानुनी सिद्धान्त र नजिरहरुले यसप्रकारका भ्रमहरुलाई पूर्णतः खारेज गरेको पाइन्छ ।

• विचाराधीन मुद्दामा न्यायिक दबाव 

विवादको निरुपण अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गगन थापाले दिएको अर्को सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यस विषयलाई थप पेचिलो र गम्भीर बनाएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई सम्बोधन गर्दै, ‘अदालत पुनः यस मुद्दामा प्रवेश गर्नु न्यायिक संयमता हुँदैन, न्यायिक संस्थाको सम्मान र साखका लागि पनि सर्वोच्च अदालत पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा प्रवेश गर्दैन भन्ने विश्वास छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कानुनी र संवैधानिक मर्यादाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै विवादास्पद देखिन्छ ।

प्रथमतः, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यसरी सार्वजनिक रूपमा बोल्नु र न्यायिक प्रक्रियालाई ‘अदालतको साख’ सँग जोडेर टिप्पणी गर्नु आफैँमा सर्वोच्च अदालतमाथि अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गर्ने प्रयासको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो, सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो फैसला पुनरवलोकन गर्ने अधिकार न्यायप्रशासनले नै दिएको छ । संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरी पुनरवलोकनको ‘निस्सा’ जारी गरिसकेको अदालतलाई ‘मुद्दामा प्रवेश गर्नु न्यायिक संयमता विपरीत हो’ भन्नु अदालतको न्यायिक अधिकार क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाउनु हो । यदि कुनै निर्णयमा त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ, न कि मौन बस्नु ।

तेस्रो, आफ्नो अनुकूल फैसला आउँदा ‘न्यायको जीत’ र पुनरवलोकनको प्रक्रिया सुरु हुँदा ‘अदालतले संयमता गुमाउनु हुँदैन’ भन्दै दोहोरो मापदण्ड देखाउनुले अदालतको निष्पक्षतामाथि भ्रम छर्ने र आफ्नो पकड कायम राख्न कानुनी त्रास फैलाउने नियतलाई प्रस्ट पार्छ ।

• लोकमानसिंह कार्कीको नजीर

नेपालकै न्यायिक र प्रशासनिक इतिहासमा यसको सबैभन्दा ठूलो र अकाट्य उदाहरण लोकमानसिंह कार्की प्रकरण हो । तत्कालीन राजाको शासनकालमा जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको सिफारिसमा परेका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा प्रारम्भमा फैसला उनकै पक्षमा आयो र उनी तीन वर्षसम्म अख्तियार प्रमुखका रूपमा रहे ।

पछि सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन मार्फत आफ्नै अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै उनको नियुक्ति प्रक्रिया शुरूदेखि नै त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरिदियो । अब प्रश्न उठ्छ, के लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै अवैधानिक ठहरिएपछि उनले आफ्नो कार्यकालमा दर्ता गराएका सयौँ भ्रष्टाचारका मुद्दा, तोकेका विभागीय कारबाही र प्रशासनिक हस्ताक्षरहरू बदर भए त ? बिल्कुल भएनन् ।

अदालतले उनको पद अवैध ठहराए पनि उनले अधिकारको दायरामा रहेर गरेका काम–कारबाहीहरूलाई राज्यको स्थिरताका लागि वैध नै मान्यो । जब संवैधानिक निकायका प्रमुखको अवैधानिक नियुक्ति हुँदा त उनले गरेका काम रद्द भएनन् भने, निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त आधिकारिक व्यक्तिले दिएको टिकटका आधारमा चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरूको पद कसरी गुम्न सक्छ ?

• डी फ्याक्टो सिद्धान्त

लोकमानसिंह कार्कीको नजीर र विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशहरूमा सर्वमान्य सिद्धान्तका रूपमा ‘डी फ्याक्टो सिद्धान्त’ प्रचलनमा छ । यस सिद्धान्तको मूल मर्म के हो भने, ‘यदि कुनै व्यक्ति वा निकायले तत्कालीन कानुनी, प्रशासनिक वा आधिकारिक मान्यता (कलर अफ अथोरिटी) को आधारमा सार्वजनिक वा कानुनी काम गरेको छ भने, पछि उसको पद वा नियुक्ति अवैध ठहरिए तापनि उसले गरेका आधिकारिक कार्यहरू स्वतः रद्द हुँदैनन् ।

यस सिद्धान्तका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायशास्त्रमा थुप्रै अकाट्य नजीरहरू रहेका छन् । पहिलो, भारतीय नजीर (गोकाराजु रङ्गाराजु भर्सेज स्टेट अफ आन्ध्र प्रदेश, १९८१) मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा एकजना सेसन जजको नियुक्ति पछि गएर अवैधानिक ठहरियो । अभियुक्तहरूले ती जजले दिएका पुराना सजायका फैसलाहरू रद्द हुनुपर्छ भनी अपिल गर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘डी फ्याक्टो’ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै जजको नियुक्ति अवैध भएपनि पदमा रहँदा उनले अधिकारको दायरामा गरेका फैसला र काम–कारबाहीहरू वैध ठहर गरिदियो ।

दोस्रो, बेलायती नजीर (स्क्याडिङ् भर्सेज लोरान्ट १८५१) मा बेलायतको हाउस अफ लड्र्सले आधिकारिक पदमा बसेर सर्वसाधारणको हितमा गरिएका कामहरू पछि पद गुम्दैमा खारेज नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरि समाज र राज्यको निरन्तरता कायम रहने नजीर स्थापना गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, जब गगन थापाको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारी दर्ता भयो, त्यतिबेला निर्वाचन आयोग र अदालतको तत्कालीन आदेशले उनलाई वैधानिक सभापतिका रूपमा मान्यता दिएको थियो । सोही मान्यताका आधारमा नेताहरुले उम्मेदवारी पत्र लिए र आम नागरिकहरूले मतदान गरे । त्यसैले ‘डी फ्याक्टो’ सिद्धान्त अनुसार, तत्कालीन आधिकारिकताका आधारमा भएका उम्मेदवारी, चुनाव र त्यसबाट प्राप्त जनादेश उनको सभापतिको पद खारेज भएको खण्डमा पनि सुरक्षित र वैधानिक रहन्छ ।

• टिकटको नैतिकता र कानुनी बाध्यता

अहिले आमसञ्चार माध्यम र सार्वजनिक बहसहरूमा अर्को एउटा निकै रोचक विषय उठाइने गरेको छ । शेरबहादुर देउवा पक्षका कतिपय नेताहरूले गगन थापाको हस्ताक्षर रहेको टिकट लिएर चुनावमा उम्मेदवार भएकाको विषयलाई लिएर सञ्चारकर्मीहरूले उनीहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न तेस्र्याउने गरेको दिखिन्छ ।

‘तपाईँले त्यतिबेला गगन थापालाई सभापति स्वीकार गरेर उहाँकै हातबाट टिकट लिएर चुनाव लड्नुभयो, तर अहिले फेरि उहाँलाई सभापति मान्न अस्वीकार गर्दै शेरबहादुर देउवा नै सभापति हो भन्नुहुन्छ, यो कुन नैतिकता हो ?’ भन्दै प्रश्न सोधिने गरिएको देखिन्छ ।

तर, कानुनी र व्यावहारिक धरातलमा विश्लेषण गर्दा यसमा कुनै नैतिक विचलन वा द्वन्द्व देखिँदैन । ती नेताहरूले गगन थापालाई कुनै व्यक्ति वा गुटगत निष्ठाका आधारमा सभापति स्वीकारेर टिकट लिएका होइनन् । तत्कालीन समयमा देशको संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन आदेशले गगन थापालाई दलको आधिकारिक दस्तखत गर्ने अधिकार (एजेन्ट अफ द पार्टी) प्रदान गरेको थियो । राज्यको कानुन र व्यवस्थालाई मान्ने राजनीतिक कार्यकर्ताका नाताले उनीहरूले राज्यले तोकेको कानुनी प्रक्रिया र आधिकारिकतालाई स्वीकार गरेका थिए ।

कानुनले कसैलाई आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता मानेर मनोनयन पत्र वितरण गर्ने अधिकार दिन्छ भने, सोही प्रक्रियामार्फत उम्मेदवारी दिनु कानुनी बाध्यता र कानुनको पालना मात्र हो । त्यसैले तत्कालीन प्रशासनिक र कानुनी यथार्थलाई स्वीकार गरेर चुनाव लड्नु र पछि अदालती पुनरवलोकनको प्रक्रियामा आफ्ना कानुनी मान्यता राख्नु फरक कुरा हुन् । यसलाई ‘नैतिकताको प्रश्न’ बनाएर राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नु कानुनी साक्षरताको कमी वा भ्रम फैलाउने मनसाय मात्र हुन्छ ।

• अतीतप्राभावी भ्रम

अहिले बजारमा चलिरहेको अर्को मुख्य भ्रम ‘अतीतप्रभावी प्रभाव’ अर्थात् रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्टसँग जोडिएको छ । कानुन र न्यायशास्त्रमा ‘भविष्यगामी असर’ (प्रोस्पेक्टिभ ओभररुलिङ्) को सर्वमान्य सिद्धान्त प्रचलित छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले, ‘गोलकनाथ भर्सेज स्टेट अफ पञ्जाव (१९६७)’ को ऐतिहासिक मुद्दामा यही सिद्धान्त लागू गर्दै स्पष्ट रुपमा भनेको छ, ‘अदालतले उल्ट्याएका वा नयाँ व्याख्या गरेका फैसलाहरू ‘भविष्यगामी’ (प्रोस्पेक्टिभ) मात्र हुन्छन्, त्यसले इतिहासमा भइसकेका वैध प्रक्रियाहरूलाई पछाडि फर्किएर (रेट्रोस्पेक्टिभ) रद्द गर्न सक्दैन ।

यदि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको सुनुवाइपछि अघिल्लो फैसला उल्ट्याइदियो भने पनि त्यसको प्रभाव फैसला भएको दिनदेखि अगाडि (भविष्यमा) लागू हुन्छ, इतिहासमा फर्किएर अतीतका वैध प्रक्रियालाई बजारमा विभिन्न विद्वान वकिलहरुले भ्रम छरे जस्तै उल्ट्याउन सक्दैन ।

अदालतले पार्टीको सभापति वा विधानको व्याख्या बदल्न सक्छ, तर इतिहासमा भइसकेको आम निर्वाचन र त्यसबाट बनेको संसदलाई भूतकालमा गएर खारेज गर्न सक्दैन । अदालतको सम्भावित फैसलाले पार्टीभित्रको आधिकारिकता र सम्पत्ति/अधिकारको बाँडफाँडमा असर पार्न सक्छ, तर जनताले खसालेको मत र त्यसबाट बनेको संसदीय संरचनालाई ‘अतीतप्रभावी’ रूपमा रद्द गर्न सक्दैन ।

• जनादेशको सर्वोच्चता

यसप्रकारका भ्रमहरुलाई कानुनी जटिलताबाट बाहिर निकालेर व्यावहारिक जीवनका सरल उदाहरणहरुबाट हेर्दा पनि सत्यता छर्लङ्ग हुन्छ । पहिलो, मानौं कुनै विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रिया तीन वर्षपछि अदालतबाट त्रुटिपूर्ण वा अवैधानिक ठहरिएर उनीहरू पदमुक्त भए भने, के ती तीन वर्षको अवधिमा उनीहरूको हस्ताक्षरमा विश्वविद्यालयले हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरेका शैक्षिक सर्टिफिकेटहरू रद्द हुन्छ ? अवश्य हुँदैन् ।

दोस्रो, मानौं कुनै बैंकका सीईओ वा मालपोतका प्रमुखको नियुक्ति पछि कानुनी रूपमा अवैध ठहरियो भने, के उनीहरूले सदर गरेका हजारौँ घरजग्गाका रजिस्ट्री, स्वीकृत गरेका बैंकिङ कर्जा वा हस्ताक्षर गरेका वित्तीय सम्झौताहरू शून्य हुन्छ ? यदि त्यसो हुने हो भने सिङ्गो वित्तीय र प्रशासनिक ढाँचा नै ध्वस्त हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक विधान वा नेताको वैयक्तिक हस्ताक्षरभन्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनादेश सधैँ माथि हुन्छ । नागरिकहरूले मतदान गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषको हस्ताक्षरलाई हेरेर भन्दा पनि निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत चुनाव चिह्न, पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेदवारलाई हेरेर मत दिएका हुन् ।

नेपालको संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मानेको छ । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक जुँगाको लडाइँ र अदालतमा विचाराधीन प्राविधिक विवादलाई ढाल बनाएर ‘संसदीय जनादेश नै रद्द हुन्छ’ वा ‘दुई–तिहाइ उल्टिन्छ’ भन्दै भ्रम छर्नु संविधान, कानुनी नजीर र लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्नु हो ।

• निष्कर्ष

अन्ततः, नेपाली कांग्रेसको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त पुनरवलोकनको अनुमति एउटा न्यायिक प्रक्रिया हो । तर, यसलाई लिएर कानुनी वृत्त, मिडिया, गगन थापा समूहका कतिपय नेताहरू र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको ‘चुनाव रद्द हुने’ वा ‘सांसद पद गुम्ने’ भ्रम केवल राजनीतिक रूपमा सिर्जना गरिएको ‘अतीतप्रभावी भ्रम’ र अदालतमाथि दबाव दिने रणनीति मात्र हो ।

‘डी फ्याक्टो सिद्धान्त’, लोकमानसिंह कार्की प्रकरणको न्यायिक नजीर, भारत र बेलायतका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासहरूले यो स्पष्ट पारिसकेका छन् कि राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादले देशको समग्र निर्वाचन प्रणाली र जनादेशलाई असर पार्न सक्दैन । तसर्थ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाव दिने वा गैरजिम्मेवार र भ्रामक तर्कहरूको पछाडि नलागी कानुनी यथार्थ र वैधानिक सत्यलाई स्वीकार्नु नै लोकतान्त्रिक र परिपक्व राजनीतिको बाटो हो, हुनुपर्छ ।