काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही लगायतका विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा जारी छलफलमा आयोगका पदाधिकारी उपस्थित छन् ।
छलफलमा रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मर्यादा समाप्त हुदै गएको भन्दै मर्यादा राख्न आयोग पदाधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले अख्तियारले पनि आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको आरोप लगाए । अख्तियारका काम कारबाही कमजोर बन्नुमा आयुक्तहरूको नियुक्ति, नियम कानुनको अभाव तथा कार्यकारीको हस्तक्षेप प्रमुख कारण भएको बताए । उनले यसअघिका कतिपय प्रधानमन्त्रीले न्युरोडको व्यापारीलाई चिट काट्न लगाएर रकम उठाएको समेत आफूलाई थाहा भएको बताए ।
‘अख्तियारलाई अख्तियार बन्न दिऊ, संवैधानिक निकायलाई संवैधानिक निकायकै हैसियतमा काम गर्न दिऊ’, सांसद सिंहले भने, ‘कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बोलाए भने तपाईँहरू नजानुस् ।’ उनले संसदीय समितिहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई कुनै विषयमा छलफल गर्न बोलाउन सक्ने भए पनि मन्त्रीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिन नमिल्ने बताए ।
‘समितिहरूले बोलाउँदा जान मिल्छ तर प्रधानमन्त्री मातहतका संस्थाले बोलाउँदा जान मिल्दैन’, सिंहको भनाइ छ ।
कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता नहुनुमा धेरै पक्षले काम गरेको बताए ।
‘अख्तियारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने मानसिकता नै विकास भएन । बरु नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू भए’, केसीले भने, ‘महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमध्ये अख्तियार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो किनभने उसले सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्छ ।’
अख्तियारलाई कानुनी हिसाबले कसरी सचेत गराउन सकिन्छ भनेर कानुन निर्माणमै ध्यान दिनुपर्ने नेता केसीको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर तर्साइएको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै संवैधानिक संस्थाहरूलाई लाचार छाया बनाउने प्रयासप्रति दुख व्यक्त गरे ।
‘संवैधानिक संस्थाहरू लाचार छाया हुनुहुँदैन, ती स्वायत्त, सशक्त र जीवन्त हुनुपर्छ’, केसीको भनाई छ ।