सुदूरपश्चिमः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तथा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) नेपालको सहकार्यमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बुुधवार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय गुरुयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।

कार्यक्रममा ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७’ ले तोकेका सूचकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारको भूमिका तथा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो। बालश्रम अन्त्य गर्न कानुनी दायित्वसँगै बालअधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मको साझा प्रयास आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका थिए।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले ‘बालश्रममुक्त नेपालः नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, स्थानीय तहको भूमिका र घोषणा कार्यविधि’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) ले सन् २०२५ सम्म निकृष्ट, अमर्यादित र जोखिमपूर्ण बालश्रम पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्ने तथा सन् २०२८ सम्म नेपाललाई सबै प्रकारका बालश्रमबाट मुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।

उनले बालश्रम निवारणका लागि स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक, बालश्रमको सम्भावित क्षेत्र पहिचान, नीतिगत तथा बजेट व्यवस्था र नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको कम्तीमा ९५ प्रतिशत भर्ना, विद्यालय छाड्ने दरमा कमी, बालअधिकार समिति तथा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयलगायतका सूचक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालश्रममा संलग्न थिए। तीमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । सुदूरपश्चिममा बालश्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ७१ हजार रहेको र बालश्रमको दर करिब २० दशमलव आठ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।

कार्यक्रममा आइएलओका प्राविधिक प्रस्तुतीकरणमार्फत बालश्रमसम्बन्धी आइएलओ महासन्धिका प्रमुख प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु श्रमदाता, सरकार र सबै सरोकारवालाको दायित्व रहेको बताइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) का रामप्रसाद गौतमले बालश्रमका घटना व्यवस्थापन गर्दा सूचना प्राप्ति तथा दर्ता, प्रारम्भिक तथा विस्तृत लेखाजोखा, संरक्षण सेवा तथा हेरचाह योजना, अनुगमन तथा समीक्षा र लक्ष्य पूरा भएपछि घटना समापन गरी पाँच चरणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने जानकारी दिए। उद्धारपछि पनि बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक संरक्षण र सुरक्षित पुनर्मिलनमा निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आइएलओका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बिना कुँवर थापाले बालश्रम अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले बालबालिकालाई श्रममुक्त गराउनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण र सम्मानपूर्वक विकासको अवसर सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका तथा कञ्चनपुरका दोधारा–चाँदनी, शुक्लाफाँटा र बेलडाँडी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बालश्रममुक्त पालिका घोषणाका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए।

स्थानीय प्रतिनिधिले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक अवस्था, आयआर्जनको स्थिति, पुनः बालश्रममा फर्किन सक्ने जोखिमलगायतका विषयको मूल्याङ्कन गरी समग्र पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियानलाई दिगो बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक र समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका थिए।