धनगढी: धनगढीमा अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३ को मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–२ बैयाबेहडीस्थित रुवस होटलमा राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकालाई समावेशी र समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्ति मानबहादुर साउदले बालबालिकाको क्षमता र आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाउनुपर्ने, शिक्षकलाई विशेष तालिम तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, प्रविधि तथा पहुँचयुक्त वातावरणको व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा नियमित अनुगमन र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ
कार्यक्रममा अभिभावकहरुले अटिजम भएका बालबालिकाले भोग्नुपरेको समस्याबारे मन्त्री पोखरेल समक्ष बताएका थिए ।शिक्षा पहुंचमा ल्याउन चाँडो संघिय सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई टिपोट गरी नीतिगत तथा कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा थेरापी, स्क्रिनिङ तथा आवासीय सुविधासहितका विशेष केन्द्र तथा विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐनमा अटिजमसम्बन्धी विषय समेटिने र विद्यालयहरूलाई थप समावेशी बनाइने बताए। सुदूरपश्चिममा सेवा विस्तारका लागि गेटा मेडिकल कलेजमार्फत अटिजम विशेषज्ञ तथा चिकित्सकको व्यवस्था गर्न पहल गरिने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रमेश बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महत्तो, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव गणेशबहादुर सिंह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सहमहामन्त्री जशुकुमारी भट्ट, राष्ट्रिय अपांग महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष नन्दराज भट्टलगायत अटिजम भएका बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अभिभावक तथा बालबालिकासहित सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो ।
