शनिबार, अशोज २४, २०८३

करोडौँका कोल्ड स्टोर अलपत्र, लगानी खेर जाने जोखिम

धनगढी । सुदूरपश्चिममा करोडौँ खर्चेर बनाइएका कोल्ड स्टोर अलपत्र परेका छन् । कतिपय कोल्ड स्टोर भने निर्माण हुन नसकेर अल्झिएका छन् । प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो । कोल्ड स्टोर निर्माण भएका सम्बन्धित स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समितिले सञ्चालनका लागि चासो नदिएका कारण विनियोजित रकमसमेत खर्च नभएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

डोटीको शिखर नगरपालिका–३ की पुतली बोहराले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएकी छन् । उनले उत्पादन गरेको कृषि उपज सुरक्षित राख्ने व्यवस्था भने उनको गाउँमा छैन । ‘उत्पादन राम्रै भए पनि माग बढेको समयमा बेच्न पाए मूल्य पनि राम्रो हुन्थ्यो । त्यतिन्जेलसम्म जोगाएर राख्नै सकिँदैन, उनले भनिन् ।

प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कैलालीको अत्तरियास्थित कृषि थोक बजारको कोल्ड स्टोर सुदृढीकरणका लागि नौ लाख, डडेल्धुरामा मर्मतका लागि चार लाख, बझाङमा तीन लाख र कैलालीमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, डडेल्धुरामा कोल्ड स्टोर तथा विद्युत् महसुल अनुदानका लागि १० लाख, किसानलाई भाडा अनुदानका लागि १८ लाख र दार्चुलामा भाडा अनुदानका लागि चार लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषि निर्देशनालयका निर्देशक टीकेन्द्र कुश्मीले जानकारी दिए ।

‘कतै मर्मत गर्नुपर्ने, कतै विद्युत् जडान गर्नुपर्ने भएकाले बजेट राखेका थियौँ । कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्‍यौँ । कोही पनि सम्पर्कमा आएनन्,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले करिब दुई करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेका ६ वटा कोल्ड स्टोरको कुल क्षमता ४६० मेट्रिक टन छ । कैलालीको चुरे, लम्कीचुहा र गोदावरी, बाजुराको बडीमालिका, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी तथा अछामको साँफेबगरमा निर्माण गरिएका यी संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि काम अघि नबढाएपछि निर्देशनालयले दुई पटक ठेक्का तोड्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०८३ सालमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको निर्देशनालयका निर्देशक कुस्मीले बताए । उनका अनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

हालसम्म कैलालीको अत्तरियामा ३५० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरसहित बाजुराको बडीमालिका, अछामको साँफेबगर, कैलालीको चुरे र लम्कीचुहा तथा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा कोल्ड च्याम्बर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यीमध्ये लम्कीचुहा, चुरे, दोधारा–चाँदनी र बडीमालिकाका संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने अत्तरिया र साँफेबगरमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, कैलालीको भजनी नगरपालिका, डोटीको दिपायल सिलगढी र जोरायल गाउँपालिका तथा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा निर्माणाधीन कोल्ड च्याम्बरको काम अझै पूरा भएको छैन ।