शेरबहादुर ऐर
धनगढी– कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा रहेको एतिहासिक पुरातात्विक तथा पर्यटकिय क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम सरकारको लगानीमा घेरबारका लागि बजेट विनियोजन भयो । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाई घेरबार कार्य अघि बढाएको थियो । तर, सो घेरबार चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा केही जनप्रतिनिधिको लापरबाही देखिएको छ ।
कैलालीको चुरे गाउँपालिका प्राकृतिक मात्र होइन ऐतिहासिक महत्व बोकेको पालिका मानिन्छ । कृषि, पर्यटन, फलफूल जातका खेती र बाख्रा उत्पादनसंगै पुरातात्विक तथा पर्यटकिय क्षेत्र चुरेमा रहेका छन । तर, त्यसको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान कुनै निकायबाट हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो यो गर्भा दरबार । कहिले विद्यालय, कहिले वडा कार्यालय त केही व्यक्तिहरुबाट गर्भा दरबारको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले सो गर्भा दरवारको नक्सांकन नगरि घेरबार गरेपछि स्थानीयहरु विरोधमा छन । उनीहरुले प्रदेश सरकारले गर्भाको पूर्ण जग्गा नक्साकन नगरि आधा भागमात्र समेटेर घेरबार गरेपछि अतिक्रमणमा पर्ने स्थानीयहरुको चिन्ता रहेको छ ।
१९८४ मा निमार्ण भएको पुरानो राणाकालीन दरबार यस क्षेत्रका लागि मात्र होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै लागि पुरातात्विक महत्वको गहनाका रूपमा रहेको छ । साविक खैराला ४ मा अवस्थित ऐतिहासिक गर्भा दरबारको संरक्षण भने हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यद्यपि राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनका अनेक लोभमा यो ऐतिहासिक दरबारमा बेलाबखत प्रदेश सरकारले सानातिन बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर ती बजेटहरू दरबारको संरक्षण र प्रवर्धनभन्दा पनि अनियमितताका लागि खर्च गरिने गरेको गुनासो उच्च छ ।
यस पटक पनि प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले दिएको १० लाखको बजेट त झन् दरबारको क्षेत्रफल नै खुम्च्याइने प्रयोजनका लागि खर्च भएको गुनासो स्थानीय शिक्षक भिमलोक चन्दको छ । चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीका अनुसार आफूहरूसँग जानकारी र समन्वय नै नगरेर दिइएको योजनाले दरबारको वास्तविक सिमाना बाहिर छोडेर पर्खाल लगाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयको बजेटबाट दरबारको संरक्षणका लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ । तर पर्खाल यसरी निर्माण गरिँदै छ कि दरबारको वास्तविक सिमाना बाहिर छोडेर पर्खाल लगाइएको छ । जसले दरबारको नाममा रहेको केही जग्गा पर्खालबाहिरै छुटेको छ ।
अध्यक्ष बोगटी भन्छन्, ‘हामीले प्राविधिक पठाएर सिमाना छुट्याउने काम गरेका हौँ, तर स्थानीय जनताको केही घर समेत दरबारको जमिन मिचेर बनाइएको पाइयो, हामीले त्यो हुनु हुँदैन भनेपछि स्थानीय प्रदेशको बजेटमा भइरहेको काममा प्रदेशकै प्राविधिक र नापी टोली चाहिने माग गरे, अनि हामी पछि हट्यौँ ।’
अध्यक्ष बोगटीको अनुसार प्रदेश सरकारको उक्त योजना कसरी, कहाँबाट र कुन उद्देश्यका लागि आएको त्यसबारे आफूहरूसँग कुनै जानकारी र समन्वय भएको छैन । पालिकाले अमिन बोलाएर सिमाना छुटाएको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको चुरे गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरले बताए । ‘मैले त सीमा भन्दा दायाँबायाँ पर्खाल लगाउनु हुँदैन भनेको थिएँ । तर त्यहाँका जनताहरूले नै हामी गर्छौँ भने तँलाई के चासो भनेपछि केही गर्न सकिन’, उनले दुखेसो गरे ।
दरबार क्षेत्रफलभित्र केही स्थानीयको घरसमेत पर्ने अवस्था छ । ‘कतिपयको घर र गोठ सीमाभित्रै पर्छन् । पछि पुरातत्व विभागले हेरेपछि यो पर्खाल भत्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ वडा अध्यक्ष लामिछाने मगरले भने ।
अध्यक्ष बोगटी भने यो विषय पुरातत्व विभागले हेर्ने भएकाले यसमा आफूहरूको दायित्व नरहने दाबी गर्छन् । पर्खाल लगाउने काममा स्थानीय श्रमिक नसमेटिएको भन्दै स्थानीयवासी असन्तुष्ट छन् । ‘काम गर्ने मान्छेहरू सबै बाहिरबाट ल्याइएका छन् । स्थानीय एक जना पनि छैनन्, न त स्थानीय जनताले लाभ पाएका छन्, न त स्थानीय पालिकाको सम्पत्तिमाथि न्याय हराएको छ’, शिक्षक चन्दले भने ।
पर्यटन इकाइका प्रमुख डबल बोहरा भने यसलाई संरक्षणको प्रयास मात्र भएको जिकिर गर्छन् । ‘अहिलेको उद्देश्य दरबारको संरक्षण गर्ने मात्रै हो, सिमाना छुट्याउने होइन’, पुरानै पर्खाल भत्काएर नयाँ बनाइएको दाबी उनले गरे । जबकि पुरानो पर्खालभन्दा निकै भित्र रहेर नयाँ पर्खाल निर्माण गरिएको स्थानीयको गुनासो छ । सिमाना छोडिएको विषयमा पालिका जिम्मेवार हुने पर्यटन इकाइका प्रमुख डबल बोहराको जिकिर छ ।
उनले भने –‘दरबार क्षेत्रको सीमा अतिक्रमण भएको छ भने हामीले हटाउन मिल्दैन । पालिकाले पनि हटाउँदैन । संरक्षण जिम्मेवारी कसको भन्नेमा अन्योल छ । स्थानीय तह, वडा कार्यालय, प्रदेश सरकार वा पुरातत्व विभागमध्ये कसले मुख्य भूमिका खेल्ने भन्ने प्रस्ट भएको छैन ।’ तर प्रदेश सरकारले विकासका नाममा दिने योजनाले सिर्जना गर्ने विवादको जिम्मेवार को ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने बोहरासँग छैन ।
संरक्षणको जिम्मेवारी पुरातत्व विभागको भए पनि प्रदेशले अनुमति नलिएर काम गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीको आक्रोश छ । यस विषयमा पर्खाल निर्माणको जिम्मेवारी लिएका प्रकाश सापकोटा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ गरिएको छ ।
दरबारमा निर्माण भइरहेको पर्खालमा अनियमितता भइरहेको बारे स्थानी जनता मात्र होइन नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेताले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । काँग्रेसका स्थानीय नेता हेम विष्टले दरबारको वास्तविक क्षेत्रफल छोडेर निर्माणकर्ताले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र अमिनको नाप जोखलाई समेत बेवास्ता गरेर पर्खाल लगाइरहेकोबारे सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाएका छन् ।