शेरबहादुर ऐर
धनगढी– कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हुुन गोपाल हमाल । धनगढीमा सञ्चालनमा रहेको दिनेश एफएममा हमाल नगर प्रमुखमा निर्वाचित नहुँदा प्रवन्धक थिए । अहिले उनकी छोरी आर्जु सो एफएममा समाचार संयोजक छिन ।
धनगढी नगर प्रमुखमा निर्वाचित हमालले त्यसयता आफनै एफएममा लाभ पुग्ने गरि कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको ३५ औं प्रतिवेदनमा धनगढीले दिनेश एफएमले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विज्ञापन बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको खर्च भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशतले हुने २९ हजार दुई सय आठ रकम जम्मा नगरेको औल्याएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ६ क.को उपनियम (२) मा सरकारी निकाय वा कार्यालयले सूचना तथा विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा २१ (२) (ख) बमोजिम खर्च रकमको तीन प्रतिशत रकम विज्ञापन बोर्डको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।’ तर, सो अनुसार सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीहरुले बोर्डमा जम्मा नगर्ने गरेको महालेखा प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘धनगढी पोष्ट दैनिकको ११ हजार दुई सय एक रकम र दिनेश एफएमको २९ हजार चार सय आठ रकम असुल भइसकेको छ ।’
उपमहानगरपालिकाले दिनेश एफएमलाई लाभ पुग्ने गरि १४ हजार आठ सयदेखि एक लाख ७३ हजार छ सय नौ रकम अधिकतम गरि नौ लाख ८० हजार दुई सय ९६ रकमको विज्ञापन प्रकाशनका नाममा भुक्तानी गरेको औंल्याएको छ । महालेखा प्रतिवेदनमा धनगढीले सो एफएमका एकै मितिमा दुई–दुई पटक पनि भुक्तानी गरेको देखिन्छ । महालेखाले दिनेश एफएमले २०८१ असार २३ गते ९८ हजार छ सय ७३ र १९ हजार सात सय ३४, असार २१ गतेमा ९७ हजार पाँच, ४४ हजार एक रकम भुक्तानी गरेको औंल्याएको छ । जेठ १४ मा ९८ हजार आठ, ९७ हजार पाँच र ९८ हजार छ सय ७३ रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
नगर प्रमुख हमालले आफनै एफएममात्र नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुलाई सहयोग गर्ने सञ्चारकर्मीलाई धनगढीले विज्ञापन एजेन्सीका नाममा विज्ञापनवापत भुक्तानी गरेको छ ।
भुक्तानी लिनेमा धनगढीमा सञ्चालनमा रहेको धनगढी पोष्ट दैनिक रहेको छ । सो पत्रिकाले २०८१ असार २२ मा ७८ हजार चार सय २९, असार २३ गते ७८ हजार तीन सय ६५, असार २४ गते २६ हजार एक सय ४८ रकम रहेको छ भने २०८० मंसिर २५ गते २७ हजार तीन सय ६८, मंसिर १० गते २८ हजार छ सय १५ र असोज १७ गते एक लाख ३४ हजार एक सय ८७ रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनगढीले सो आर्थिक वर्षमा निर्भिक मल्टिमिडिया हाउसलाई २७ हजार आठ सय ७५, लिला विज्ञापन एजेन्सी प्रा.लिलाई ५६ हजार एक सय ९६ रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
धनगढीबाटै सञ्चालनमा रहेको लता विज्ञापन सेवालाई २०८१ जेठ ३० गते ५१ हजार पाँच सय १३, २०८० मंसिर ५ गते ८४ हजार दुई सय ९४, असोज २५ गते ६३ हजार छ सय ८८ रकम भुक्तानी गरेको छ भने तेडी मिडिया प्रा.लिलाई २०८१ जेठ ३० गते ४६ हजार आठ सय ३०, बैशाख १६ गते ८० हजार सात सय ८२ तथा २०८० चैत २५ गते ४६ हजार आठ सय ४०, मंसिर १० गते ५९ हजार नौ सय ४२ रकम भुक्तानी गरेको छ ।
विज्ञापन एजेन्सी शिखर कम्युनिकेशनलाई २०८० फागुन ९ गते ५१ हजार पाँच सय १३ र २०८१ जेठ २७ गते ४६ हजार आठ सय ३० रकम भुक्तानी गरेको छ भने सुप्रिम एडभरटाइजिङलाई २०८१ जेठ २४ गते एक लाख तीन हजार ६७ रकम, २०८० फागुन १६ गते ४८ हजार पाँच सय दुई, असोज १० गते एक लाख ५९ हजार चार सय ११ रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
चुरे मिडिया प्रा.लिलाई ४८ हजार पाँच सय दुई, रुइन्द्र मिडिया प्रालिलाई २०८१ जेठ २३ गते ३२ हजार सात सय ८१ रकम र २०८० चैत १५ गते ३७ हजार चार सय ६४ रकम भुक्तानी गरेको छ भने दिक्षान्त विज्ञापन सेवालाई २०८० चैतमा ६० हजार आठ सय ७९ र असोज २६ मा ४९ हजार नौ सय ५२ भुक्तानी गरेको छ र बेताल मिडिया प्रालिलाई २०८० माघ २९ गते ४१ हजार चार सय ३३, पुस २ गते ५४ हजार नौ सय ५७, कार्तिक १९ मा ६० हजार चार सय ८० र असोज २५ गते ५२ हजार छ सय ८३ रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परिक्षकले औंल्याएको छ ।
हामीले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चारमाध्यममा भएको लगानीबारे जानकारी माग्दा हालसम्म पनि सो विवरण उपलब्ध धनगढीले गर्न सकेको छैन । हामीले चैतमा निवेदन पेश गर्दै –‘धनगढी उपमहानगरपालिकाले विगत तीन वर्षमा विज्ञापनका नाममा के कति खर्च गरेको छ । कुन–कुन सञ्चारमाध्यममा कति र के सूचना प्रकाशन गरियो ? कस्ता–कस्ता सूचना प्रवाह गरियो ? फेलोसिप, डकुमेन्ट्री, मिडिया अनुगमन लगायतमा के–कति खर्च भयो ? कुन–कुन कति पटक प्रकाशन र प्रशारण गरियो ?’ तर, जेठ सकिनै लाग्दा समेत उपमहानगरपालिकाले सो विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टले आफु निकट र आफनो व्यवसायलाई लाभ पुग्ने गरि गरिएको कार्यलाई पदिय हैसियतको दुरुपयोग मानिने बताए । उनले भने –‘स्पष्ट रुपमा स्वार्थ बाँझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्ट) कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएको भए अनिमितता अन्र्तगत अनुसन्धान हुन्छ । यसका लागि जाहेरी आएको खण्डमा हामी अनुसन्धान गर्ने छौं ।’
