शेरबहादुर ऐर

धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकामा नियम विपरित कानुनी सल्लाहकार छन –‘बिरबहादुर जेठारा ।’ उपप्रमुख कन्दकला रानाको सचिवालय नजिक रहेको न्यायिक समिति कक्ष नजिक छ उनको टेबल कुर्सी । तर, उनी कार्यालयमा भेटिदैनन् । उपमहानगरपालिकाले उनलाई नियम विपरित कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्तिमात्र नभई सेवा सुविधा पनि दिइरहेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले उनलाई कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त गरेका हुन । जेठारा नगर प्रमुख हमालसंग कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष अध्यक्ष हुँदा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा सहकार्य गरेका व्यक्ति हुन ।

उनै जेठारा वर्दगोरिया गाउँपालिकाको कानुनी सल्लाहकार रहेको खुलेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण कुँवर पनि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन । उनी पनि अध्यक्ष हुँदा जेठारा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका हुन । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले २०८० साल साउन ८ गते उनलाई कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त गरेको औल्याएको छ ।
महालेखाले नियम विपरित कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त गरेको औल्याएपछि अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण कुँवर, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विक्रम श्रेष्ठ, सूचना अधिकारी युजिन कुश्मी, कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त जेठाराले अनविज्ञता भएको जवाफ दिए ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘गाउँपालिकाले २९ हजार सात सय रकम मासिक तलब जेठारालाई नियूक्त गरि वर्षभरीमा तीन लाख ५६ हजार चार सय भुक्तानी भएको छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, सो विपरित कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त भएका जेठाराले तलबमात्र नभई चाडपर्व खर्चको नाममा पनि रकम लिएका छन ।

जेठाराले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सो गाउँपालिकाबाट तलबबाहेक चाडपर्व खर्चका रुपमा ३० हजार रकम लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १० मा जिम्मेवार व्यक्तिले खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भर्पाइ र कागजपत्र संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रित पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कानुनी सल्लाहकार विरबहादुर जेठारा मिति २०८०÷४÷८ गते नियूक्ति गरेकोमा नियूक्ति भएपश्चात चौथो महिनामै चाडपर्व खर्चवाफत ३० हजार भुक्तानी भएको छ । यसरी छ महिना नपुग्दै करारको कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च भुक्तानी हुने व्यवस्था नभएकोले उक्त भुक्तानी नियम सम्मत देखिएन । अतः सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने छ ।’

महालेखा प्रतिवेदनमा उनले नियम विपरित रकम लिएको खुलेपछि उनले बर्दगोरियाको कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त भएको विषयलाई अस्विकार गरे । उनले भने –‘म समय–समयमा अध्यक्ष ज्यूलाई राय–सुझाव दिन्थे । तर, कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त थिएन । मेरो नाममा कसले रकम बुझेको रहेछ । खोजी तलासी गर्दै छु । म अदालत जान्छु ।’
कानुनी सल्लाहकार जेठारा अनियमिततामा मुछिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले जेठारालार्ई नियूक्त गरेको विषय अस्विकार गर्दै संरक्षण गरे । उनले भने –‘उहाँले कुनै पनि रकम लिएको छैन । उहाँको नाममा रकम लिएकोबारे हिजो (बिहिबार) मात्र थाहा पाए ।’ महालेखा परिक्षकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रराम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश मातहातका मन्त्रालय तथा निकाय र संघिय सरकारमातहातका मन्त्रालय तथा निकायमा पेश गर्छ । सो समयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरालाई सच्याउने वा भएको वेरुजुमा प्रमाण पेश गरि त्रुटी सच्याउन ३५ दिने अवधि रहन्छ । सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जेठाराले अनियमितता गरेको बारे उल्लेख हुँदा गाउँपालिका मौन बसेको थियो । तर, अहिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी नभएको भन्दै उनको अनियमितताको संरक्षण गरे ।

उनले भने –‘म आएको दुई महिनामात्र भएको छ । उहाँले कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रकम लिएकोबारे मलाई जानकारी छैन । म बुझेर हजुरलाई भन्छु ।’
महालेखाले उनले वर्दगोरियामा कानुनी सल्लाहकार भएर नियम विपरित सेवा सुविधा लिएको औल्याए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट लिइरहेको सेवा सुविधाबारे केही उल्लेख गरेको छैन । धनगढीबाट कानुनी सल्लाहकार जेठाराले के–कति रकम लिइरहेका छन भन्ने महालेखाले औल्याएको छन । जेठारा धनगढी र बर्दगोरिया गाउँपालिकामात्र नभई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार छन ।

नियमविपरित स्थानीय तहमा कानुनी र प्रेस सल्लाहकार

कैलारी गाउँपालिकाले जाहेरीलाल चौधरीलाई कानुनी सल्लाहकारमा नियूक्त गरेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकारका रुपमा प्रेमबहादुर चौधरीलाई र कानुनी सल्लाहकारका रुपमा जाहेरीलाल चौधरीलाई नियूक्त गरी वर्षभरी चार लाख १६ हजार भुक्तानी गरेको छ ।’