शेरबहादुर ऐर
धनगढी– संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा घरेलु हतियारसहित थारु समुदायका व्यक्तिले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन उत्रिए । कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको तराई क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा पुगेका व्यक्तिहरुबाट एक नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएको १० वर्ष पुरा भएको छ ।

कैलालीमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको मागसहित शुरु भएको आन्दोलनलाई अहिले पनि सुदूरपश्चिममा कालो दिनका रुपमा हेरिन्छ । सो घटनामा मारिएका नाबालकसहित सुरक्षाकर्मीका परिवारमात्र नभई अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका परिवारहरु पनि अहिलेसम्म न्यायको पर्खाइमा छन ।

भदौ ७ गते आन्दोलनकारीबाट एक नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए भने भदौ ८ गते अखण्ड सुदूरपश्चिमको अधिकारको माग गरिरहेका पक्षबाट सो क्षेत्रका थारु समुदायका घर तथा व्यवसायमा आगजनी हुनुका साथै कुटपिटबाट घाइते भएका थिए ।

सो घटनाका मुख्य योजनाकार भन्दै राज्य र अदालतले रेशमलाल चौधरी दोषी ठहर गरिसकेको छ । तर, राज्यलेनै उनलाई आममाफि दिएर उन्मुक्ति गराएपछि मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारहरु अहिले निरास छन । भदौ ७ र ८ गतेलाई थरुहट प्रदेशसहितको माग गर्दै आइरहेका अधिकारकर्मीहरुले अहिले पनि सो दिनलाई कालो दिनका रुपमा विविध गतिविधि गर्दै आइरहेका छन ।

सो घटनामा ज्यान गुमाएका तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी पत्नी शारदा बोहोरा कडायत घटनाका मुख्य योजनाकार रेशमलाई आममाफि दिएपछि सर्वोच्चमा रिट जाहेरी गरेकी छिन । तर, अहिलेसम्म सो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।

उनले तीन तहको अदालतले निरूपण गरेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर अपराधीलाई माफी मिनाहा गरेर राजनीतिलाई नै अपराधीकरणसँग मितेरी गाँसेको बताइन ।

‘जबजब भदौ ७ गते स्मरण हुन्छ तबतब आँखाबाट आशु झर्छ । न्यायलयले त न्याय दियो तर, राज्यले उन्मुक्ति दिँदा थप पिडा भएको छ’ उनले भनिन ‘मैले मेरो जीवनमा यस्तो अकल्पनीय पीडाको अनुभूत गर्नुपर्छ होला भनेर कहिल्यै सोचेकी पनि थिइँन । ती दिन पटक–पटक सम्झिनु पर्दा अहिले पनि म विचलित हुन्छु ।’

पति वियोगको पीडाका पहाडले थिचिएको मनलाई केही हदसम्म भए पनि शान्ति दिनका लागि शारदाको एउटै माग छ त्यो भनेको दोषीले उन्मुक्ति पाउँनु हुँदैन । तर, सत्तारोहण प्राप्तिका लागि राज्यले नै शारदाहरुलाई ती बर्बरपूर्ण दिनको स्मरण गराइदिएको उनी बताउँछन ।

‘मैले पतिवियोगका ती वियोगान्त दिन मानसपटलबाट हराउन नसकेको अहिले १० वर्ष व्यथित भइसकेको छ,’ उनले भनिन, ‘उहाँको मृत्युपछि एक्लो आइमाइ साना–साना दुई बच्चा हुर्काउनु पर्ने दायित्व यी सबैले यति धेरै मुस्किल हुनेरहेछ कि ती पीडाका पहाडबारे म शब्दमा व्यक्त गर्दा अहिले पनि विचलित हुन्छु ।’ टिकापुर घटनाका बेला आफैँ पनि जागिरे जीवनमा थिइन उनी । सोही समयमा उनको श्रीमान मारिनुका साथै दुइ छोरा हुर्काउनु पर्ने दायित्व बढ्यो ।

केशवको हत्या हुँदा उनको छोरा सार्थक १३ र सुभम १० वर्षका थिए । उनले राज्यले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको बताइन । ‘अहिलेसम्म कम्तिमा टिकापुर हत्याकाण्डमा मेरो श्रीमानसँगै मारिएका सबै सुरक्षाकर्मी मेरो र हाम्रो परिवारका सदस्य मात्रै होइन राज्यका सदस्य पनि हुन् भनेर अनुभूत गरेका थियौँ,’ शारदाले भनिन, ‘म पनि राज्यले हामी सबैलाई न्याय दिन्छ भन्नेमा आशावादी थिए । तर, अहिले सरकारले नै नितान्त आफ्नो सत्तारोहण प्राप्तिका लागि त्यस्तो अपराधपूर्ण र अमानवीय कार्यमा संलग्न भइ दोषी ठहर भएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेको छ ।’

न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको ईजलासले कैलाली जिल्ला अदालतबाट रेशम चौधरीसहितका मुद्दालाई हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै कैदको फैसला गरेका सबै कैदमुक्त भइसकेका छन भने पक्राउ नपरेकाहरु अहिलेसम्म फरार छन ।

सत्ता मोहले तुहिँदै अधिकारको लडाई

थारूहरुको अधिकारका लागि गठन भएको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) हो । यहि थाकसको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायहरुको अधिकारका लागि समय–समयमा आन्दोलन भयो । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुर घटनापछि माग र मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन ।

थारुहटको अधिकारका नाममा २०७८ सालमा संरक्षक रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षतामा स्थापित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आफनो पहुँच बढायो । तर, अहिले पार्टी अधिकारभन्दा पनि सत्तामोहमा केन्द्रित भएपनि सोही वर्ग समुदायहरु रुष्ट छन ।

चितवनको ड्रागन फर्मबाट बिहीबार फेसबुकमा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै नाउपाका नेता लक्ष्मण थारुले पार्टीको नेतृत्वबारे नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीसँग गम्भीर कुरा गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘रेशमसँग गम्भीर गरेको छु । उहाँले (रञ्जिता) पार्टी हाँक्न सक्नुहुन्न । उहाँको विकल्प खोज्नूस् भनेको छु । २१ जनाले पार्टी चल्नेवाला छैन । तपाईको (रञ्जिता)को नेतृत्वमा ०८४ को चुनावमा जान सक्दैनौ । पार्टीको सांगठनिक कार्यमा दौड्न सक्दैनौ । अब यो तरिका पार्टी चल्नेवाला छैन ।’

नेता थारुले नाउपा पटक–पटक सरकारमा गएपनि थरुहट आन्दोलन घटना सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन नसकेको बताए । अझै पनि टीकापुर घटनामा झुठ्ठा मुद्दा लगाइएका ३५ जना थारुहरु कुनै पनि बेला जेल जान सक्ने बताउँदै नेता थारुले रञ्जितालाई प्रश्न गर्दै भने, ‘रञ्जिता जी लाल आयोगको प्रतिवेदन खै ? रेशम जी अब कठोर निर्णय लिनुपर्छ । तपाईसँग साँसद टाढिन सक्छन् । मुख्यमन्त्री टाढिन सक्छन् । तर जनतासँग जोडिनुस् । हामी भदौ ७ गते टीकापुर आउँदैछौ ।’

विद्रोह दिवसको पूर्वसन्ध्यामा थरुहट मोर्चाका संयोजकबाट टाढिए माधव

थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका कैलाली जिल्ला संयोजक माधव थारु एकाएक जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । व्यक्तिगत र घरायसी कामको व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै उनले दिवस तयारीको पूर्वसन्ध्यामै सहसंयोजक लौटन चौधरीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पिदै बाहिरिएका हुन् ।

थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले प्रत्येक वर्ष भदौ ७ र ८ गते टीकापुर घटनालाई स्मरण गर्दै टीकापुरलगायत क्षेत्रमा विद्रोह दिवस मनाउँछ । यो वर्ष पनि दिवसको तयारी थालिएको छ । तर दिवस तयारीकै पूर्वसन्ध्यामा मोर्चाका संयोजक थारुले जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि अधिकारको आवाजहरु कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । व्यक्तिगत र घरायसी कामको व्यस्ततालाई कारण देखाएका थारुले आन्दोलनको औचित्यमाथिनै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘नेताहरु सबै स्खलित देखिएका छन् । आ–आफ्नै दलको चौघेराबाट उठ्नै सकेनन् । जुनकारण थरुहट÷थारुवानको राजनीतिक र पहिचानको सवाल दिनप्रति ओझेलमा परेको छ । अब पनि आन्दोलन र दिवसको औचित्य छ र भन्ने लाग्छ ?’ उनले केही राजनीतिक दलले थरुहट र पहिचानको मुद्दालाई सत्ता र कुर्सी प्राप्तिको सिडी मात्रै बनाएको बताए । थरुहट र पहिचान आन्दोलनको माग पछिल्लो समयमा घटेको देखिन्छ ।

संविधान लेखन चलिरहँदा २०७२ ताका यहाँ २ परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । अखण्ड पक्षधरको माग मौजुदा सुदूरपश्चिामञ्चल विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाइनुपर्ने र थरुहट पक्षधरको माग थारु बाहुल क्षेत्रलाई थरुहट बनाइनुपर्ने थियो ।

भदौ ८ गते कफ्र्युका बीच तथा सेना र प्रहरीकै उपस्थितिमा थारु समुदायका घर, पसल, एफएमलगायत ८३ बढी संरचनामाथि आगजनि भयो । अन्ततः आन्दोलन नै शिथिल भयो । अर्कोतिर, थरुहट आन्दोलनको शिथिलताको मौका छोपेर कैलाली र कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई प्रदेश कायम गरियो ।

योजनाबद्ध घटाइएको त्यो टीकापुर घटना

टीकापुर घटना योजनाबद्ध नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीकापुर छेउछाउका गाउँबाट स्थानीयलाई मदिरा पिलाएर ल्याइएको र आक्रमण नै गर्न लगाइएको स्थानीयले आयोगका अधिकारीहरूसँग बताइएको थियो । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता (हाल नेपाली कांग्रेस) रामजनम चौधरीको गाउँबाट ठूलो मात्रामा स्थानीयहरू मदिरा पिएर घरेलु हातहतियारसहित आएका थिए । तर, प्रतिवेदनमा चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, त्यसतर्फ संकेत मात्र गरिएको छ ।

टीकापुरमा रेशम चौधरीको लोकप्रियता बढेकाले अन्य पार्टीका नेताले नै ‘रेशमको योजनामा आन्दोलन भएको’ भनेर प्रहरीलाई ब्रिफिङ गरेर फसाउन खोजेको केही स्थानीयवासीले आयोगसमक्ष बयान दिएका थिए । रेश्मको एफएम तोडफोड भएपछि उनलाई क्षतिपूर्ति बापत १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।

कहिले विर्सन नसकिने घटना

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई नेपाली समाजले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ । जन्मकैदको सजाय विरुद्ध रेशमले दिएको पुनरावेदनमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २ जेठ २०८० मा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो ।

आफ्नो सरोकारहरुलाई संविधानले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना राख्नु र त्यसका लागि शान्तिपूर्ण सभा, सम्मेलन वा प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक हो । तर टीकापुर घटना अधिकारको आन्दोलनको आवरणमा योजनाबद्ध रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी घटाइएको थियो ।
शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको सभा सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहरामा योजनाबद्ध रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको अदालतको ठहर छ ।

घटना हुनुपूर्व आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरुले भलमन्साको प्रयोग गरी मानिसहरु जम्मा गर्न लगाएको तथा लाठी, भाला, खुँडा समेत घरेलु हतियार सहित उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन निर्देशन दिएको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ– ‘उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियार सहित आउनु भनी भलमन्सा र चिराकी मार्फत उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन ।’

घटनामा संलग्न भनिएका (तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित) रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय अदालतले सुनाइएको छ । अहिले राज्यले आममाफि दिएपछि उनीहरु हिरासतमुक्त छन ।