काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउनका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माण प्रणालीमा थप प्रतिस्पर्धा र स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ उनले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेकी छन्।
बैठकमा बोल्दै कानुनमन्त्री गौतमले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न, राज्यका हरेक तहमा इमानदारी र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।
यसका साथै सार्वजनिक निकायहरूले मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवाहरू खरिद गर्दा उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकहरूलाई बिना कुनै भेदभाव समान र समतामूलक अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने मूल उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्ताव गरिएको जानकारी समेत मन्त्री गौतमले दिइन्।
