सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
यो आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पौडेलमाथि हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ। पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतबाट बिहीबार मात्रै तेस्रोपटक ६ दिनको म्याद थप भइसकेको छ।
असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती दोमायाले असार १० गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्चले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाका सक्कल फाइलहरू मगाएर अध्ययन गरेपछि रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग पौडेलको शंकास्पद सम्बन्ध देखिएपछि विभागले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा पौडेलले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक प्रभाव दुरूपयोग गरेको आरोप सरकारी पक्षको छ।
