गत वर्षको जेनजी घटनामा दोषी ठहर्याउँदै सुरक्षाकर्मीलाई दफा नै तोकेर कारबाही सिफारिस गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको विवादास्पद प्रतिवेदनप्रति प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समितिसँगको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले सिफारिस प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको जानकार स्रोत बताउँछ ।
भदौ २४ गतेको विध्वंशमा प्रवेश नै नगरी अघिल्लो दिनको घटनामा मात्र केन्द्रित रहेको आयोगले सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट गम्भीर त्रुटी भएको दावीसहित तीन वटै प्रहरी संगठनका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । जसमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङमाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा नै खुलाएर फौजदारी कसूरमा कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमाथि तत्काल ‘एक्सन’ लिएको सरकारले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको हकमा भने थप अध्ययन गर्न समिति बनायोे ।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले सरोकारवाला पक्षसँग राय–परामर्श लिइरहेको छ । सोही क्रममा हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समितिका पदाधिकारीले छलफल गर्दा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सुरक्षाकर्मीमाथि फौजदारी दफा किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्नु कानुनी दृष्टिले अमिल्दो रहेको धारणा राखे । कानुनतः फौजदारी मुद्दामा आरोपितमाथि कुन दफा लगाएर मुद्दा चलाउने भन्ने अन्तिम अधिकार सरकारी वकिललाई रहन्छ ।
तर, आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई ठाडै दोषी ठहर गरेकोमा असन्तुष्ट रहँदै महान्यायाधिवक्ता कँडेलले भनेका थिए– ‘आयोगलाई कानुनले दफा नै किटेर कारबाही तोक्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसकारण त्यो मिलेको छैन, सच्याउनुपर्छ ।’ आयोगले सशस्त्रका तत्कालीन आइजी राजु अर्याल, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा, नेपाल प्रहरीका वर्तमान आइजी दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका नारायणदत्त पौडेललगायतलाई विभागीय कारवाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिस कार्यान्वयन हुँदा सुरक्षा संयन्त्रको चेनअफ कमाण्ड नै बिथोलिने खतरा देखेपछि केपी ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल समातेको सरकारले यतातिर हात हाल्ने आँट गरेन ।
यो सन्दर्भमा दुवै दिनको घटनामा सुरक्षाकर्मीको भूमिका र फिल्डको वास्तविकतालाई नजिकबाट अध्ययन गरिएको र त्यसक्रममा कार्की आयोगको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण मात्र नभई पूर्वाग्रहीसमेत देखिएको स्रोत बताउँछ । प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविकता तोडमोड गरेको उदाहरण दिँदै स्रोत भन्छ– ‘उपत्यकामा त्यतिबेला डिआइजी ओम राना कार्यवाहक इञ्चार्ज थिए । हालका आइजी दानबहादुर कार्कीले २४ गते बल्ल भ्याली एआइजीको औपचारिक जिम्मेवारी लिएका हुन् तर उनैलाई अघिल्लो दिनको घटनामा पनि जिम्मेवार ठहर्याईएको छ ।
सशस्त्रका आइजी नारायणदत्त त्यतिबेला अप्रेशन एआइजी थिए । जिम्मेवारी नपाएका दानबहादुरलाई कारबाही सिफारिश गर्दा जिम्मेवारी प्राप्त नारायणदत्तलाई भर्खरै आईजीपी बनाइएको छ । कुरा यहीँनेर अमिल्दो भएन र !’ सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीकै कारण २३ गते ठूलो संख्यामा हताहती भएको गौरीबहादुरको ठहरप्रति पनि समिति सहमत छैन । राज्यको तर्फबाट पर्याप्त सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि भीड उग्र हुँदा अकल्पनीय घटना निम्तिएको निचोडमा पुगेको समितिले ‘प्रहरीको टाइमलाइन’ रिपोर्ट विश्लेषण गरेको छ । २३ गते बिहानदेखि भोलिपल्ट दिउँसोसम्मको समग्र घटनालाई सुक्ष्मरूपमा केलाएर हेरिएको छ ।
२३ गतेको प्रदर्शनलाई सहज रूपमा लिएको, बल प्रयोगको मनशाय नरहेको र प्रहरीको त्यो उदारता नै कमजोरीजस्तो देखिन पुगेको बताउँदै समितिनिकट स्रोत थप्छ– ‘त्यो दिन थानकोट चौकीमा कार्यरत डिएसपी एलिजा गिरीलाई माइतीघरको सुरक्षा कमाण्ड दिइएको थियो । स्कूल–कलेजका विद्यार्थी आउने भएकाले महिला कमाण्डर खटाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मनशाय यसमा देखिन्छ ।’
तर, प्रदर्शनकारीका नाममा एनजिओकर्मीदेखि टिओबी समूहसम्म मिसिएर उपद्रव मच्चाउन थालेपछि परिस्थिति काबु बाहिर पुग्यो । संसद भवनअगाडि उनै डिएसपी गिरीमाथि आक्रमण भएर उनी घाइते बनेको दृश्यसमेत समितिले अध्ययन गरेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणका सबै उपाय अपनाएको र अन्तिम विकल्पका रूपमा गोली चलाइएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सम्भवतः पर्सि शुक्रबार सरकारलाई बुझाउने रिपोर्टमा समितिले यिनै तथ्यलाई आधार बनाएर सुरक्षाकर्मीमाथिको कारबाही सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको सुझाव दिनेछ ।
यता, जेनजी प्रदर्शन र विध्वंशमा नेपाल प्रहरी एक्लै सडकमा भिड्दा ‘रमिते’ देखिएको नेपाली सेनासँग पनि समितिका पदाधिकारीले सरसल्लाह गरेका छन् । जंगीअड्डामै भएको छलफलमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सरकारको अलमल र सडकको अवरोधका कारण समयमै सेना परिचालन हुन नसकेको तर्क गरेका थिए । ‘हामीले सेना पठाएको हो तर, अवरोधका कारण जान सकेन’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बख्तरबन्द गाडी मुन्तिर आएर सुतिदिए त के गर्ने ? गोली हान्न भएन, सम्झाउने बुझाउने गर्दा टेरेनन् ।’ सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासजस्ता राष्ट्रिय धरोहरमाथि आक्रमण र आगजनी हुँदासमेत हात बाँधेर बसेको आरोप सेनालाई लाग्दै आएको छ ।
सेना सडकमा निस्किदिएको मात्रै भए पनि यो तहको क्षति हुँदैनथ्यो भन्ने धेरैको बुझाई छ । यसबारे उठेका प्रश्नमा सेनापति सिग्देलले भौतिक संरचनाभन्दा मान्छेको जीवन महत्वपूर्ण हुने पुरानै भनाइ दोहोर्याएको बताइन्छ । त्यस्तै, तत्कालीन सरकारले समयमै सेना परिचालनको निर्णय नगरेको तर अपजस सेनाको थाप्लोमा खन्याइएको भन्दै सिग्देलले समितिका पदाधिकारीलाई भनेका थिए– ‘हामीले इमर्जेन्सी लगाउनुपर्यो भनेको हो, सरकारले निर्णय गरेन ।’ छलफलका क्रममा प्रधानसेनापतिले प्रहरीमा चरम राजनीतिकरण भएको, स्रोत साधन उपलब्ध नगराएको जस्ता गुनासा पनि व्यक्त गरेको बुझिएको छ ।
सरोकारवाला सबै पक्षको कुरा सुनिसकेको समिति निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । गत वैशाख २ गते गठित समितिको दोस्रो पटक थपिएको म्याद असार मसान्तमा सकिँदैछ । अहिले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र शुक्रबार बुझाइने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
