शुक्रबार, असार १९, २०८३

निर्मला प्रकरण: समिति धेरै, न्याय शून्य!

काठमाडौँ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको घटना साउन १० मा ८ वर्ष पुरा हुँदै छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टाखामकी पन्त २०७५ साउन १० मा मृत भेटिएकी थिइन् । बलात्कारपछि उनको हत्या भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
प्रहरीले पन्तको बलात्कार र हत्याबारे अहिले नयाँ शिराबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी कृष्ण पङ्गेनीको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्लाका अधिकृतहरू सदस्य छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी का अधिकृतहरूले सो घटनामा लगातार अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । ब्यूरोका एआईजी डा।मनोज केसी भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै सीआईबीले यसमा काम गरिरहेको अवस्था छ ।’
निर्मला पन्तको हत्याबारे एसएसपी नेतृत्वको समितिले अनुसन्धान गर्दै
निर्मला पन्तको हत्याबारे एसएसपी नेतृत्वको समितिले अनुसन्धान गर्दै
१३ वर्षीया निर्मलाको हत्यामा संलग्न आरोपी पत्ता लगाउन प्रहरीले यसअघि डीएनए जाँचलाई मुख्य ‘अनुसन्धान विधि’को रूपमा प्रयोग गरेको थियो । अहिलेसम्म प्रहरीले १ सय २३ जनाको डीएनए जाँच गरेको छ । तर, डिएनए म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा आएको छैन ।
प्रहरीले अहिले पहिलेका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ह्युमन इन्टेलीजेन्स विधिबाट अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसअघि गठित विज्ञ समितिले पनि प्राविधिक पद्धतिबाट मात्रै अनुसन्धान सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘पुराना प्रतिवेदनको आधारमा ह्युमन इन्टेलीजेन्स विकास गरिरहेका छौँ ।’
निर्मला पन्त प्रकरणमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा ९ वटा समिति गठन भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, सीआईबी, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनौपचारिक रूपमा अरु पनि समिति बनाएका थिए ।
२०७९ पुसमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तत्कालीन डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा समिति बनाएका थिए । दुर्गा सिंह हाल एआईजीबाट अवकाशमा गएकी छन् । एसएसपी कमल थापा, मनोचिकित्सक डा। राजेश दत्त र डीएसपी हिरेन्द्र राकोयाले पन्तको घटनामा लामो अनुसन्धान गरेका थिए ।
पन्तको बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ गरिएका विष्ट डिएनए नमिलेपछि रिहा भएका थिए । निर्मलाको हत्या भएको २५ दिनपछि प्रहरीले दिलीपसिंह विष्टलाई समातेर सार्वजनिक गरेको थियो । २०७५ भदौ २६ मा जिल्ला अदालतले संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार नभएको र डीएनए म्याच नभएको भन्दै विष्टलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
दुर्गा सिंहको समिति भन्दापछि अहिले अर्को समिति बनेको हो ।
९ औँ समिति
प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार एसएसपी पङ्गेनी नेतृत्वको समिति ९ औँ समिति हो । निर्मलाको घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरुमा सीआईबीका तत्कालीन डिएसपी अंगुर जिसीलाई कञ्चनपुर पठाएको थियो । ४ भदौ ०७५ मा अंगुर जिसी नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले दिलीप सिंह विष्टलाई पक्रेको थियो । जिसी हाल बाँकेको एसपी छन् ।

दिलीपलाई यातना दिएको आरोपमा अंगुर जिसी सहितका प्रहरी अधिकृत कारबाहीमा परे । तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिको लामो छानबिन बुझाएको रिपोर्टको आधारमा अनुसन्धान अधिकृतहरुविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । बस्न्यातको नेतृत्वमा ०७५ भदौ १४ मा छानबिन समिति बनेको हो ।

बस्न्यात समिति पछि अरू दुईवटा समिति बने । गृह मन्त्रालयले डिएनए विज्ञ जीवन रिजाल नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन डीआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा छुट्टै पुनरावलोकन समिति गठन गर्‍यो । २०७६ माघ ११ मा केसीको नेतृत्वमा बनेको पुनरावलोकन समितिले धिरु बस्न्यात समितिको प्रतिवेदन गलत भएको सुझाएको थियो ।

२०७६ भदौ २६ मा डिएनए विज्ञ जीवन प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पनि घटनाबारे छानबिन गरेर सुझाव दिएको थियो । रिजाल नेतृत्वको समितिले निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा सिमेन नै नभएको निष्कर्ष निकाल्दै डिएनए परीक्षण विधिबाट हत्यारा पत्ता नलाग्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत रहँदा तत्कालीन एसएसपी गणेश चन्द नेतृत्वको समितिले पनि कञ्चनपुरमा गएर लामो अनुसन्धान गरेको थियो । चन्द डीआईजीमा अवकाश भएका छन् ।

२०७५ भदौ ६ मा सहसचिव हरि प्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । २०७५ कार्तिक २७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समिति गठन गरेको थियो ।

निर्मला पन्तको हत्या घटना अनुसन्धान गर्न दुर्गा सिंहको समिति भन्दा पछि सीआईबीले दुईवटा आन्तरिक समिति बनाएको थियो । अहिले बनेको एसएसपी पङ्गेनी नेतृत्वको समिति ९ औँ भएको सीआईबीका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

निर्मलाको हत्याबारे हालसम्म ८ वटा प्रहरी कार्यालयबाट ७८ जनाले अनुसन्धान गरेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट मात्रै ४४ जनाले घटनाबारे अनुसन्धान गरिसकेका छन् ।

आरोपी पहिचान गर्न डिएनए मिल्नुको विकल्प नदेखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । परिस्थितिजन्य प्रमाण अनुसार वैज्ञानिक परीक्षणको लागी लिएका स्याम्पल निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाब’ सँग मिल्नुपर्छ । ‘भजाइनल स्वाब’बाट विधि विज्ञान प्रयोगशालाले १६ वटा क्यारेक्टर डेभलप गरेको छ । ‘वाइ एसटीआर’ विधिबाट गरिएको सो परीक्षणबाट पुरुष वंश पत्ता लाग्छ । निर्मला घटना छानबिन गर्न डीएनए विज्ञ जीवन रिजालको नेतृत्वमा यसअघि गठन भएको समितिले ‘अटोजोमल’ विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै अनुसन्धानमा ह्युमन इन्टेलिजेन्सलाई जोड दिन सुझाएको थियो । रिजालका अनुसार ‘अटोजोमल’ विधिबाट परीक्षण गर्दा सम्बन्धित आरोपी नै पत्ता लाग्छन् ।

रिजाल नेतृत्वको समितिले ‘वाई एसटीआर’मा पुरुषको डीएनए भेटिएको कुरा स्विकार्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ–‘पुरुषको डिएनए भेटिनुको मतलब ‘मेल कन्ट्रिब्युटर’ छ भन्ने हो ।’ रिजाल नेतृत्वको समितिले भजाइनल स्वाब सङ्कलनमा नै समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै डीएनए परीक्षण विधिबाट भन्दा ह्युमन इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्न सुझाएको थियो । तर, निर्मला प्रकरणमा ८ जना प्रहरीले कारबाही भोगेको हुनाले अनुसन्धान अधिकृतहरू अर्को विधिमा जान हच्किने गरेका छन् ।
खेम भण्डारी किन पक्राउ परे
कञ्चनपुरका पत्रका खेम भण्डारी असार १८ मा पक्राउ परे । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनलाई निर्मला प्रकरणमा पक्राउ परेको भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर, उनी गाली बेइज्जती मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा पक्राउ परेका हुन् । कञ्चनपुरमा कार्यरत तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टका छोरा किरणराज विष्टले उनीविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका थिए ।

पत्रकार भण्डारीले किरणलाई निर्मला पन्तको घट्नासँग जोडेर उनले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा किरण विरुद्ध सामग्री प्रकाशन गरेका थिए । त्यसपछि किरणले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले सो मुद्दामा २०८२ चैत २२ मा भण्डारीलाई १ महिना ७ दिन कैद, १२ हजार १ सय जरिवाना र १ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । सो फैसला कार्यान्वयनका लागी भण्डारीलाई कारागार चलान गरिएको छ । यसअघि पनि अदालतको मानहानि गरेको मुद्दामा उनलाई सजाय भएको हुनाले ‘पटके’ कायम गर्दै अदालतले उनलाई सजाय बराबरको रकम तिर्ने सुविधा नदिई थुनामा नै पठाउने भनेको हो ।