काठमाडौं । नेपालसँग सीमा जोडिएका केवल दुई देशहरू भारत र चीनमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने जोखिम बढेको छ। अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट) मा रुस र इरानमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी एक विधेयकमाथि मतदानको तयारी भएसँगै यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो।
रुसबाट उल्लेख्य मात्रामा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएका भारत र चीन जस्ता प्रमुख देशहरूमाथि यो सम्भावित कानुनको प्रत्यक्ष र दूरगामी असर पर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी सिनेटमा पेस गर्न लागिएको यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य रुसमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै रुसी तेल र ग्यास खरिद जारी राख्ने देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने विशेषाधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई प्रदान गर्नु हो।
यस प्रस्तावित कानुनको नाम ‘लिन्डसे ओ ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ राखिएको छ। अमेरिकी सिनेटमा यो विधेयकमाथि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको क्यापिटल हिल भ्रमणकै दिन मतदान हुने जनाइएको छ। यस विधेयकलाई हालै निधन भएका अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमप्रति श्रद्धाञ्जलीका रूपमा समेत पेस गर्न लागिएको हो।
यद्यपि, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको यो प्रस्तावप्रति केही डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार यस कानुनले राष्ट्रपतिलाई असीमित ट्यारिफ अधिकार दिनेछ, जसले अमेरिकी मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत नकारात्मक असर पार्न सक्नुका साथै स्वयम् अमेरिकी उपभोक्ताहरूका लागि उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गराउन सक्छ।
सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएयता भारतले सस्तो मूल्यमा रुसी कच्चा तेलको आयात व्यापक रूपमा बढाएको थियो। भारतले आफ्नो कुल आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्ने गर्दछ। रुसी तेलले भारतीय रिफाइनरीहरूलाई सस्तो कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई इन्धन आपूर्ति र अर्थतन्त्रलाई राहत पुर्याउँदै आएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार चीनले दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल र भारतले दैनिक करिब १७ लाख ब्यारेल रुसी कच्चा तेल आयात गरिरहेका छन्। यदि यो विधेयक पारित भई लागू भएमा रुससँग भारत र चीनको ऊर्जा व्यापारमा गम्भीर व्यवधान खडा हुनेछ। साथै, भारत र अमेरिकाबीच जारी व्यापारिक वार्ता मा समेत यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
नेपालमा पर्ने असर
अमेरिकाले रुसी र इरानी तेल तथा ग्यास खरिदकर्ता देशहरू (विशेष गरी भारत र चीन) माथि १००% भन्सार महसुल लगाउने विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा नेपालमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असर पर्नेछ। नेपालले रुस वा इरानबाट सिधै ठूलो मात्रामा कच्चा तेल आयात नगर्ने भए तापनि दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन यसको मुख्य निसानामा रहेकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असरहरू पर्न सक्छन् ।
नेपालले उपभोग गर्ने १०० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी ग्यास) भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रशोधित भएर आउँछ। भारतीय रिफाइनरीहरूले रुसबाट सस्तोमा कच्चा तेल खरिद गरेर नेपालसहित अन्य देशमा इन्धन आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।
यदि अमेरिकी प्रतिबन्ध वा ट्यारिफका कारण भारतले रुसी तेल खरिद रोक्नुपर्यो वा महँगो विकल्प रोज्नुपर्यो भने भारतमा इन्धनको उत्पादन लागत बढ्नेछ। यसको सीधा असर नेपालमा पर्नेछ र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यापक रूपमा बढ्न सक्छ।
नेपालको यातायात र ढुवानी पूर्ण रूपमा डिजेल र पेट्रोलमा निर्भर छ। इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै नेपालमा सार्वजनिक यातायातको भाडा र ढुवानी भाडा वृद्धि हुनेछ। यसले गर्दा खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य ह्वात्तै बढेर सर्वसाधारणमाथि महँगीको ठूलो भार थपिनेछ।
भारतमाथि १००% ट्रम्प ट्यारिफ लागेमा भारतीय अर्थतन्त्र, निर्यात र भारतीय रुपैयाँमा ठूलो धक्का पुग्नेछ। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेकाले भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुनेबित्तिकै नेपाली रुपैयाँ पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा स्वतः कमजोर हुनेछ। डलर महँगो हुँदा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने इलेक्ट्रोनिक्स, गाडी, औषधी र अन्य वस्तुहरू झनै महँगो हुनेछन्।
नेपालको कुल व्यापारको करिब दुई-तिहाइ हिस्सा भारतसँगै हुन्छ। भारत र चीन दुवै देशमा आर्थिक सुस्तता आएमा नेपालको निर्यात व्यापार थप खस्किनेछ। महँगो डलर र इन्धनको उच्च मूल्यका कारण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छिटो गिरावट आउन सक्छ।
अमेरिका र रुस/इरानबीचको यो भू-राजनीतिक तथा व्यापारिक टकराव केवल ठूला देशहरूमा मात्र सीमित नरही नेपाल जस्ता साना र आयातमा निर्भर भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि महँगी, इन्धन सङ्कट र आर्थिक अनिश्चितताको मुख्य कारण बन्न सक्छ।
