काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच सत्ताका लागि ‘सरप्राइज’ (अप्रत्याशित) सहकार्यको शृङ्खला जारी छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा विपरित ध्रुवमा उभिएका ओली–प्रचण्डले २०७२ साल असोज २५ गते पहिलो पटक सत्ता सहकार्य गरेका थिए ।
त्यतिबेला ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसयता ११ वर्षमा ओली र प्रचण्डबिच पाँच पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ । ओली चार पटक देशको प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड दुई पटक(२०८० साल फागुन २१ गते सत्ता निरन्तरता समेत) प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा साबिक एकीकृत नेकपा माओवादीले लज्जास्पद पराजय बेहोरेको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्यो । निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेबिच आलोपालो सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । माओवादी (हाल नेकपा) प्रमुख प्रतिपक्ष बेञ्चमा बसेको थियो । २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान बनेपछि एमालेको भर्खर नेतृत्वमा आएका ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बारम्बार दबाब दिए । तर, सत्ता हस्तान्तरण गर्न कोइरालाले आनाकानी गरेको आरोप लगाउँदै ओली प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावमा लोभिए ।
एक अर्काप्रति कटु आलोचक रहेका ओली–प्रचण्डबिचको सरप्राइज सत्ता सहकार्यले त्यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको थियो । यद्यपि ओली–प्रचण्डको सत्ता सहकार्य लामो समय टिकेन । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ९ महिनामै ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड २०७३ साउन २० गते आफैँ प्रधानमन्त्री बने ।
कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य फलदायी नभएपछि २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअघि ओली समक्ष प्रचण्डले फेरि वामपन्थीबिच सहकार्य तथा एकताको प्रस्ताव गरे । प्रचण्डको प्रस्ताव निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने थियो ।
उनको प्रस्ताव ओलीले सहर्ष स्वीकार गरे । असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी बृहत् वामपन्थी गठबन्धन घोषणा भयो । दुवै पार्टीबिच अघिल्लो निर्वाचनको शक्ति सन्तुलन अनुसार सिट बाँडफाँट तथा एउटै घोषणापत्र बनाउने सहमति भएको थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर दुवै दलले सहकार्य गरे । सो गठबन्धनले संघमा दुई तिहाइ नजिक र मधेस बाहेक सबै प्रदेशमा अत्यधिक बहुमत ल्यायो । नेपालको इतिहासमै वामपन्थीले त्यतिबेला अत्यधिक मत प्राप्त गरेको थियो । निर्वाचनपछि प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।
पूर्वसहमति अनुसार २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । दुवै नेताबिच सरकार र पार्टी आलोपालो सञ्चालन गर्ने गरी पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । अभूतपूर्व नजिता प्राप्त गरेको ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको वामपन्थीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण अवसर पाएको थियो । तर ओली र प्रचण्डको सत्ता स्वार्थका कारण त्यो अवसर गुमेको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए ।
वामपन्थी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकेको भए यता नेपाली कांग्रेस पनि अर्को गठबन्धन बनाउन बाध्य हुने उनको बुझाइ छ । त्यो अवस्था भइदिएको भए वैचारिक रूपले देशको राजनीति एउटा सही ट्रयाकमा जाने पोखरेलको भनाइ छ ।
‘मूलतः नेतृत्वमा ओली र प्रचण्ड भएको हुनाले उनीहरू चुके । जसले गर्दा अस्वस्थ, असैद्धान्तिक, तात्कालिक रूपमा मात्रै सत्तामा जानका लागि हुने खालको गठबन्धन बन्यो’, उनले भने, ‘संस्थाहरूबाट जुन डेलिभरी दिनुपर्ने हो, डेलिभरी दिने कुरामा पार्टी नेतृत्व चुकेको हो ।’
तत्कालीन नेकपाभित्र देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले सत्ता जोगाउन प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरे, जसका कारण वामपन्थी सरकार र पार्टी नै विघटन भयो । २०७९ सालको निर्वाचनमा साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र दुई ध्रुवमा उभिए । त्यसको फाइदा कांग्रेसले लियो । तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले राम्रो नतिजा निकाल्दै पहिलो दल बन्दा वामपन्थी दल खासगरी माओवादीलाई ठुलो धक्का लाग्यो ।
निर्वाचनमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर सहभागी भएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सकेन । निर्वाचनमा ११ लाख ७५ हजार मत सहित ३२ सिटमा खुम्चिएका प्रचण्डले पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिए । प्रचण्डको सत्ता केन्द्रित स्वार्थलाई नजिकबाट नियालेका ओलीले पुस १० गते उनलाई आफ्नै निवास बालकोटमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायतको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रचण्डले विगतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै गुन लगाएको र अझै तिर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । तर तीन महिना नपुग्दै प्रचण्डले एमालेलाई सत्ताबाट हटाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरे । ओलीले प्रचण्डबाट पाएको दोस्रो धोका थियो त्यो ।
कांग्रेससँग ११ महिना सहकार्य गरेका उनले २०८० फागुन २१ गते फेरि सत्ता समीकरण फेरबदल गरी एमालेसँग सहकार्य गरे । माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको ३२ सिटलाई ‘जादुयी नम्बर’को संज्ञा दिँदै प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो खेलाउन थाले । २०८४ सालको निर्वाचनसम्म सत्ता लब्याउने प्रचण्डको चलाखी बुझेका ओली–देउवाले २०८१ साल असार १७ गते मध्यराति आलोपालो सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ७ बुँदे सहमति गरे ।
ओलीबाट प्रचण्डले पाएको त्यो दोस्रो धोका थियो । प्रचण्डले ओलीको चरित्रलाई ‘स्वर्ग र नर्क’को सपना देखाएर पछाडिबाट छुरा रोपेको रुपमा कटाक्ष गरेका थिए ।
तर पूर्वसहमति पूरा नहुँदै २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले ओली सरकार ढल्यो । राजनीतिक वृत्तमा भएको अप्रत्याशित दुर्घटनासँगै पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गर्यो । सो निर्वाचनमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मतसहित दुई तिहाइ नजिक सिट जितेर सरकार बनाउँदा वामपन्थी दलहरूले इतिहासकै ठुलो धक्का खाए ।
जेनजी आन्दोलनसँग रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला दुवै पार्टीभित्र पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग जोडतोडले उठेको छ । नेतृत्व छाड्न चौतर्फी दबाब बढेको बेला ओली–प्रचण्ड पाँचौँ पटक सत्ता सहकार्य गर्न बाध्य भएका छन् । सत्ता स्वार्थ र धोकाधडी राजनीतिका माहिर खेलाडी रहेका ओली–प्रचण्डले साउन ९ गते प्रदेश सरकारमा भागबन्डा गरी तीन बुँदे सहमति गरेका छन् ।
यस सहमतिलाई ओली र प्रचण्ड निकटस्थहरू सहकार्यसँगै पार्टी एकताको तहसम्म पुग्ने विश्वास लिए पनि उनीहरूको विगतका चरित्रका कारण आम नागरिक तथा वामपन्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
प्राध्यापक तथा वामपन्थी विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले ओली र प्रचण्ड सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि सारेको खण्डमा आन्दोलनलाई बचाउन सकिने विश्वास गरे ।
उनले भने, ‘ओली र प्रचण्डको सहकार्यले तत्कालको लागि आफूलाई अलिकति बचाउला, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसले बचाउँदैन । कार्यकर्ताले नेतालाई बचाउने हो कि आन्दोलनलाई बचाउने ? साँच्चै एउटा इमानदार पार्टी कार्यकर्ताहरू हुन् भनेदेखि उनीहरूले बचाउनुपर्ने आन्दोलन हो ।’
