काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले सरकारले कसैप्रति पनि कुनै किसिमको आग्रह–पूर्वाग्रह नराख्ने बताएका हुन्।
उनले प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकार दृढ रहेको बताए।
उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि अख्तियारको नेतृत्वमा कोही पनि नयाँ नियुक्त नभएको र उनीहरू पूर्ववर्ती सरकारहरूको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर आएको बताए।
उनले भने, ‘म सत्तारूढ दलको सभापतिको हैसियतले स्पष्ट भन्न चाहन्छु, सरकारको कुनै आग्रहपूर्वाग्रह छैन। कानुनले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारबाट कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछैन। अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व सरकार गठन भएपछि नियुक्त भएको होइन। पूर्ववर्ती सरकारहरूले संवैधानिक प्रक्रिया, सिफारिस र संसदीय सुनुवाइका आधारमा उहाँहरू नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसैले आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्न सरकारबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप हुँदैन।’
यद्यपि सोही बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर छलफल गरेपछि पासपोर्ट प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको स्वीकार गरेका थिए।
