बझाङ: जयपृथ्वी नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पछिल्लो समय विवादको केन्द्र बनेको छ।

नगरपालिकाले आवश्यकता र कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी राखेको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना बढेको छ। नगरपालिकामा २०० भन्दा बढी करार कर्मचारी कार्यरत रहेको र उनीहरूको तलब–भत्तामा वर्षेनी करोडौं रकम खर्च भइरहेको विषयले आर्थिक अनुशासन र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहमा करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कानुनी प्रक्रिया, आवश्यकता र औचित्यलाई ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार जयपृथ्वी नगरपालिकाले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी राखी वार्षिक रु. १ करोड ७८ लाख ८७ हजारभन्दा बढी रकम पारिश्रमिकमा खर्च गरेको उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) र आवश्यकताको आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थायी दरबन्दीको विकल्पका रूपमा वा विशेष प्रकृतिको कामका लागि मात्र करार कर्मचारी राख्न सकिने भए पनि नियमित रूपमा ठूलो संख्यामा करार नियुक्ति गर्नु उचित नभएको कानुनी मान्यता छ।

प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी पारिश्रमिकबापत वार्षिक करिब रु. १ करोड ८७ लाख ८५ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ। नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाइ, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली लगायतका पदमा करार सेवाबाट कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर जयपृथ्वी नगरपालिकामा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ कर्मचारी, प्राविधिक सहयोगी लगायत विभिन्न पदमा ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी राखिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो। स्थानीयस्तरमा भने नगरपालिकाले कर्मचारी नियुक्तिलाई पारदर्शी प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक पहुँच र भागबन्डासँग जोडेको आरोप लाग्दै आएको छ। एमाले, कांग्रेस, नेकपा लगायत विभिन्न राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिहरूलाई करार सेवामा अवसर दिइएको भन्ने गुनासो नागरिकस्तरबाट उठाइएको छ। यस विषयमा भने सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

आलोचकहरूले प्रश्न गरेका छन्– “यदि कर्मचारी नियुक्ति आवश्यकता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको हो भने सार्वजनिक सूचना, छनोट प्रक्रिया र योग्यताको आधार किन स्पष्ट छैन?” उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकार जनताको सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भएकाले कर्मचारी नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत हुन आवश्यक छ।

नेपाल सरकारको कानुनी व्यवस्थाअनुसार करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना, योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यविवरण र सेवा आवश्यकताको आधार देखिनुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा आर्थिक भार बढ्ने गरी अनावश्यक कर्मचारी राख्न नहुने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नगरपालिकाले भने सेवा प्रवाह सहज बनाउन आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर २०० भन्दा बढी करार कर्मचारी, वार्षिक करोडौं तलब खर्च र नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले नगरपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई बहसको विषय बनाएको छ।

विकास निर्माण, जनताको प्रत्यक्ष सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्ने स्थानीय तहको बजेट ठूलो हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च हुँदा त्यसको प्रभावबारे समेत सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अब जयपृथ्वी नगरपालिकाले करार कर्मचारीको संख्या, नियुक्तिको आधार, छनोट प्रक्रिया र खर्चको औचित्यबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहेमा स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ।