काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह आगामी सेप्टेम्बर २३ मा अमेरिकी सहर न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने भएका छन्।
गत फागुनमा देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुने उच्चस्तरीय छलफलअन्तर्गत प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ।
शुरुवातमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा टोली पठाउने तयारी गरिए पनि गत भदौ १० गते रसुवा तथा भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा हिमनदी भत्किएर आएको विनाशकारी बाढी, पहिरो र जनधनको व्यापक क्षतिपछि परिस्थितिमा परिवर्तन आएको हो।
जलवायुजन्य विपद्को मारमा निरन्तर परिरहेको नेपालका तर्फबाट विश्वमञ्चमा शीर्ष नेतृत्वबाटै बलियो आवाज उठाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री शाह स्वयं भ्रमणको नेतृत्व गर्न तयार भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सेप्टेम्बर २२ देखि २६ सम्मको भ्रमण स्वीकृत गरे पनि प्रधानमन्त्रीले २४ गते सम्बोधन गरी २५ तारिखमै स्वदेश फर्कने संक्षिप्त तालिका बनाएका छन्।
१५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व
नेपालबाट राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि १५ सदस्यीय टोली तयार पारिएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री शाहसहित परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्याञ्जनकार (बेन), परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू रहनेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने सेप्टेम्बर २० मै न्यूयोर्क पुगी भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र जी-७७ समूहका मन्त्रिस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी हुनेछन्। द्विपक्षीय भेटवार्ता सकेर उनी सेप्टेम्बर २८ मा मात्र स्वदेश फर्किनेछन्।
जलवायु न्याय: विश्वमञ्चमा ऐतिहासिक अवसर
नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जक हिमाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको भयानक विनाश, हिमताल विस्फोटन र बाढीपहिरोको क्षतिपूर्ति माग गर्न यो महासभा अत्यन्तै उपयुक्त र ऐतिहासिक अवसर बनेको छ।
नेपालले राष्ट्रसंघीय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ बाट तत्काल पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति, आपत्कालीन सहयोग र जलवायु-उत्थानशील भौतिक संरचना निर्माणका लागि सुलभ वित्तीय सहयोगको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउनेछ।
नेपालले आयोजना गर्ने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जस्ता विशेष साइड-इभेन्टहरूमार्फत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने दबाब दिइनेछ।
साथै, गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’, त्यसपछिको निर्वाचन, बालेन सरकारले पाएको अभूतपूर्व जनमत र शासकीय सुधारका प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने सुनौलो अवसरका रूपमा पनि यस भ्रमणलाई हेरिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेटवार्ताको सम्भावना
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमण तय भएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता होला कि नहोला भन्नेबारे कूटनीतिक वृत्तमा उच्च चासो र कौतूहल बढेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म दुई नेताहरूबीच औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ताको तालिका तय भइसकेको छैन। यद्यपि, महासभाका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिने परम्परागत रात्रिभोज तथा ‘साइडलाइन’ बैठकहरूमा दुई नेताबीच संवाद र संक्षिप्त भेट हुने सम्भावना जीवितै छ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पाउल कपुरले केही समयअघि नेपाल भ्रमण गरी परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग गहन छलफल गरिसकेकाले बालेन सरकार र वासिङ्टनबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्क भने पूर्ववत् रूपमा कायम भइसकेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्शको सुझाव
यसैबीच, परराष्ट्रविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू र कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूसँग सर्वदलीय बैठक बोलाएर गहन परामर्श लिन सुझाव दिएका छन्।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखहरूसामु नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सीमा सुरक्षा, द्विपक्षीय सहायता र विशेष गरी जलवायु न्यायका
एजेन्डालाई देशकै साझा र सर्वसम्मत आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अनुभव र सुझाव निकै उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ। दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बोकेर जाँदा बालेनको यो पहिलो कूटनीतिक यात्रा थप परिपक्व र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
