काठमाडौं। मुलुकको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयसँगै सरकार र सत्तारूढ दलभित्र आन्तरिक तिक्तता पैदा भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो कदमप्रति उनकै मुख्य सहयोगी मानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयसँग कुनै पूर्वछलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी रूपमा राअविलाई आफ्नो मातहत लगेका हुन्।
देशको आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण दायित्व गृह मन्त्रालयको हुने भएकाले गम्भीर प्रकृतिका सूचना संकलन र अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय नै खोसिएपछि कार्यसम्पादनमा ठूलो जटिलता थपिने बुझाइ गृहमन्त्रीको छ।
“जासुसी निकाय नै गृहबाट अलग गरिएपछि गम्भीर सूचना संकलन र सुरक्षा अनुसन्धान कसरी गर्ने?” भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफू निकटहरूसँग तीव्र आक्रोश पोख्न थालेका छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए। पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यसलाई पुनः गृह मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारमा फर्काएको थियो।
तर, नयाँ जनादेशसहित सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले पुरानै संरचना दोहोर्याउँदै गुप्तचर निकायलाई आफ्नै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइएको महसुस गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरको मेयर छँदा एक्लै निर्णय गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने शैलीमा बानी परेका बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनेपछि दलीय सन्तुलन, मन्त्रीहरूको स्वायत्तता र संसदीय प्रक्रिया मिलाउन धौ-धौ परिरहेको छ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै जसलाई ‘देश बनाउने टोली’ को उपमा दिएका थिए, अहिले सोही टोलीका मुख्य सदस्यहरू नै पछाडि हटेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना विश्वासपात्रहरूमार्फत विभिन्न मन्त्रालयका गतिविधिमाथि सोझै नियन्त्रण र अनुगमन बढाउन खोजेका छन्। तर, यो कार्यशैलीले मन्त्रीहरूको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको महसुस गराएपछि उनका मुख्य सहयोगीहरूसँग नै दूरी बढाएको स्रोतको दाबी छ।
एकातिर मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि र अर्कोतिर संसद्मा घेराबन्दी हुन थालेपछि बालेनले पछिल्ला दिनहरूमा सांकेतिक रूपमा आफू ‘एक्लिएको’ महसुस गरेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट पनि विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेका छन्। मेयरको जस्तो एकाधिकारवादी शैली छाडेर संसदीय मर्यादा र आन्तरिक सहमति अनुसार चल्न दबाब बढेपछि बालेनका लागि आफ्नै टोलीलाई मिलाएर लैजानु प्रमुख राजनीतिक चुनौती बनेको छ।
