राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा विभिन्न कानूनी अवरोध देखिएको बताउनुभएको छ । मंगलवार ‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ सम्बन्धी बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले खर्कसम्बन्धी कानूनलाई व्यापक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भूमिसम्बन्धी कानूनलगायतका व्यवस्थाबीच एकअर्कालाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा एकअर्काको क्षेत्र विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएको बताउनु भयो । सार्वजनिक जग्गा, खर्क तथा चरन क्षेत्रको उपयोग र व्यवस्थापनका विषयमा सबै सम्बन्धित कानूनलाई समेटेर गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपाल