काठमाडौँ – सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको मुद्दा संशोधन गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश वरियता मिचेर बढुवा सिफारिस भएका छन्।
चार दिनपछि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई न्याय परिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।
लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनको अनुमति न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले गत जेठ ८ गते दिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध देशभरका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमार्फत दर्ता भएको अभियोग संशोधनलाई बेल्बासेको इजलासले सदर गरेको थियो। संशोधनपछि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको छ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीका सभापतिलाई लगाएको ‘गुन’ न्याय परिषद्मार्फत वरियता मिचेर तिरिएको हो। मंगलबार परिषद्ले उच्च अदालतमा तीन जना मात्रै न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ जसमा जिल्ला अदालतबाट बेल्बासे एक जना मात्रै परेका छन्। न्याय परिषद्ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो बुलेटिनअनुसार उनी १३औँ वरियताका जिल्ला न्यायाधीश हुन्।
सभापति लामिछाने निकट मानिने सोविता गौतम कानुनमन्त्री एवं परिषद्को सदस्य भएको अवस्थामा बेल्बासेलाई घर जाने बेलामा ‘पुरस्कृत गरिएको’ हो। २०२० साल असोज ४ गते जन्मेका उनी यही असोज ३ गते ६३ वर्षे उमेर हद पूरा भएकाले नियमित अवकासमा जाँदैछन्।
सभापति लामिछानेलाई आदेशमार्फत गुन लगाएका बेल्बासेलाई घर जाने बेला उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश दिन मंगलबार चार दिनका लागि मात्रै भए पनि उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने गरी सिफारिस गरिएको हो। संभवत उनी जनकपुर नपुगी अवकाशमा जानेछन्।
काम नगरे पनि उनको पेन्सन उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाएकै सरह हुन्छ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। उनलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा पदस्थापन गर्न प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको छ।
उच्च अदालतमा अझै दुई न्यायाधीशको पद खालि रहेको परिषदले जनाएको छ।
यसअघि परिषद्ले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई आदेशमार्फत गुन लगाएका उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत तत्कालीन न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाएको थियो।
गत असार ३२ गते परिषदले सुदर्शनदेव भट्टलाई सरुवा अवधि नपुगी हटाएर आचार्यलाई अध्यक्ष बनाएको थियो। सामान्यतया विशेषमा दुई वर्षमा न्यायाधीश फेरिने भए पनि आचार्यलाई लान भट्टलाई एक वर्षमै सरुवा गरिएको हो।
२०८२ पुसमा आचार्य र अर्का न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछाने विरुद्ध कायम गरिएको बिगोमध्ये उनको भागमा दामासाहीले पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बुझेर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। जुन आदेशले कानुनी वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ।
लामिछानेलाई सहज हुने गरी आदेश गर्ने न्यायाधीशहरु धमाधम पुरस्कृत हुन थालेपछि न्यायपालिकाभित्र नयाँ-पुराना उस्तै त रहेछन् भन्ने चर्चा सुरु भएको एक अधिकृतले बताए।
