काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्ना मातहतका सबै आंगिक क्याम्पसहरूबाट राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउन कडा निर्देशन दिएको छ।
विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सोमबार सबै क्याम्पस प्रमुखहरूलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन भनेको हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा निर्णयका आधारमा त्रिविले यो कदम चालेको हो। निर्देशनालयका उपप्रशासक सन्देश कुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयको २०८३ असार ९ गतेको निर्णयलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम दलीय हस्तक्षेप र राजनीतिक खिचातानी अन्त्य गर्ने, क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको वास्तविक र साझा शैक्षिक आवाज सुनिश्चित गर्ने तथा निरन्तरका तालाबन्दी र शैक्षिक हडताल रोकी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको निर्देशनानुसार, अबको ६० दिनभित्र सबै क्याम्पस र विश्वविद्यालय परिसरबाट राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का वर्तमान संरचनाहरू पूर्ण रूपमा हटाइसक्नुपर्नेछ।
त्यसको सट्टा आगामी ९० दिनभित्र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वका लागि दलविहीन र विशुद्ध प्राज्ञिक स्वरूपको ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली विकास गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। त्रिविले आफ्ना क्याम्पसहरूलाई यस कार्यमा भएको प्रगतिको विवरण यथाशीघ्र निर्देशनालयमा पठाउन समेत ताकेता गरेको छ।
यसअघि, शिक्षामन्त्री सस्मित पाेखरेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बोलाएर क्याम्पसहरूमा राजनीतिक गतिविधि र दलीय संगठन रोक्ने विषयमा छलफल गरी हस्ताक्षर गराएका थिए।
त्रिविमा पटक-पटक हुने तालाबन्दी, भर्ना प्रक्रियामा दलीय दबाब र भौतिक तोडफोडका घटनाका कारण विश्वविद्यालयको छवि धुमिल बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला यो नीतिगत निर्णय बाहिर आएको हो।
यद्यपि, यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कानुनी र व्यावहारिक रूपमा ठूलो चुनौती देखिन्छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई विचारको स्वतन्त्रता र संगठन खोल्ने अधिकार (मौलिक हक) दिएको छ भने त्रिविको आफ्नै ऐन र नियमहरूमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय (सिनेट) मा स्ववियु पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। त्यसैले ऐन संसोधन र कानुनी व्यवस्थाको निरूपणबिना यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको मत छ।
अर्कोतर्फ, निर्णयको संकेत पाएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा ‘मार्चपास’ र विरोध सभा गरिसकेका छन्। उनीहरूले यस कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
त्रिविले कडा रूपमा पत्र काटेर प्रगतिको विवरण मागेपछि अब क्याम्पस प्रमुखहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले आगामी शैक्षिक वातावरण तय गर्ने देखिन्छ।
