धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन सकेको थिएन । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भए पनि नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेटलाई सरकारले पुनरावलोकन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न पाउने–नपाउने विषयलाई रिटमा कानुनी प्रश्नका रूपमा उठाइएको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा अघि बढ्न सहज भएको छ । सरकारले तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्न भोलि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विषयमा पनि छ्लफलमा थियो ।