नृप वडको विचार:
नेपालमा एलपी ग्यास आज सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु हो। खाना पकाउनेदेखि होटल, व्यवसाय तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा समेत यसको ठूलो प्रयोग हुन्छ। त्यसैले ग्यासको अभाव हुनु भनेको केवल एउटा वस्तुको अभाव हुनु होइन; यसले आम नागरिकको दैनिकी, बजार मूल्य, व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ।
सरकारले ग्यासको अभाव हुन नदिन पूर्वतयारी, आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण, वितरणमा पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

१. माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ

देशभर दैनिक तथा मासिक ग्यासको माग कति छ भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ।
कुन प्रदेश र जिल्लामा कति खपत हुन्छ भन्ने आधारमा आपूर्ति योजना बनाउनुपर्छ।
चाडपर्व, जाडो, गर्मी तथा अन्य विशेष समयमा बढ्ने मागको पूर्वानुमान गर्नुपर्छ।
तथ्यांकका आधारमा आयात र वितरणको योजना बनाउनुपर्छ।

२. पर्याप्त ग्यासको ‘बफर स्टक’ राख्नुपर्छ

आकस्मिक अवस्था आउँदा बजारमा ग्यास नरोकिने गरी पर्याप्त मौज्दात राख्नुपर्छ।
केही दिनको आपूर्ति अवरुद्ध भए पनि नागरिकले ग्यास पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
भण्डारण क्षमता बढाउन निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिन्छ।
देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानमा सुरक्षित भण्डारण केन्द्र विकास गर्नुपर्छ।

३. आयातमा एउटै स्रोतमा अत्यधिक निर्भर हुनु हुँदैन

आपूर्तिको स्रोतमा समस्या आउँदा देशभर संकट नहोस् भन्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता र वैकल्पिक व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वा आपूर्ति परिवर्तन हुँदा नेपालमा तत्काल असर कम पर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ।

४. ग्यास कम्पनीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ

आयातदेखि डिपो, ढुवानी र खुद्रा बिक्रीसम्म नियमित अनुगमन हुनुपर्छ।
वास्तविक रूपमा कति ग्यास आयो र कहाँ कति वितरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लुकाउने वा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।

५. नागरिकलाई लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ

सरकारको मुख्य उद्देश्य नै नागरिकलाई सहज रूपमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनु हो।
ग्यासका लागि लामो लाइन लाग्ने, एउटा सिलिन्डरका लागि दिनभर धाउनुपर्ने र कहिले आउँछ भनेर अनिश्चित अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
नागरिकले सरकार खोज्ने होइन, आवश्यक वस्तु सरकारको व्यवस्थापन प्रणालीले नागरिकसम्म पुर्‍याउने वातावरण बन्नुपर्छ।

६. वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्छ

कुन डिपोमा कति ग्यास पुग्यो भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
वितरणको डिजिटल अभिलेख राख्न सकिन्छ।
एउटै व्यक्तिले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर जम्मा गर्ने अवस्था रोक्नुपर्छ।
वास्तविक उपभोक्ताले प्राथमिकताका साथ ग्यास पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

७. कालोबजारी र कृत्रिम अभावमाथि कडा कारबाही

बजारमा ग्यास पर्याप्त हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने वा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
सरकारले:
बजार अनुगमन बढाउने,
बढी मूल्य लिने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने,
ग्यास लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने,
उपभोक्ताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

८. ढुवानी व्यवस्थालाई सुरक्षित र निरन्तर बनाउनुपर्छ
ग्यास आयात भएर नेपाल भित्रिएपछि पनि ढुवानीमा समस्या आयो भने बजारमा अभाव हुन सक्छ।

त्यसैले:
मुख्य सडक तथा नाकाको अवस्थाबारे पूर्वतयारी गर्नुपर्छ।
वैकल्पिक ढुवानी मार्ग पहिचान गर्नुपर्छ।
बन्द, प्राकृतिक विपत्ति वा सडक अवरोधको अवस्थामा वैकल्पिक आपूर्ति योजना तयार राख्नुपर्छ।

९. निजी क्षेत्रसँग सरकारको समन्वय आवश्यक छ

ग्यासको आपूर्ति सरकार मात्र वा निजी क्षेत्र मात्रको जिम्मेवारी भनेर पन्छिन मिल्दैन।
सरकारले निजी ग्यास उद्योग, ढुवानी व्यवसायी, डिलर तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिसँग नियमित समन्वय गरेर एकीकृत आपूर्ति प्रणाली बनाउनुपर्छ।

१०. ग्यासको मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुनुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य परिवर्तन हुँदा नेपाली उपभोक्तामा त्यसको असर कसरी पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
मूल्य बढ्दा कारण बताउने र मूल्य घट्दा त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ।

११. वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि दीर्घकालीन प्राथमिकता दिनुपर्छ

एलपी ग्यासको समस्या समाधान गर्नु तत्कालीन आवश्यकता हो। तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले विद्युतीय चुलो र स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ।
यसका लागि:
घरायसी विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने,
विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनाउने,
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने,
आवश्यक उपकरण सहज र सुरक्षित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति बनाउनुपर्छ।

१२. संकट आउनुअघि नै सरकार सक्रिय हुनुपर्छ

सरकारले समस्या देखिएपछि मात्र बैठक बस्ने होइन, समस्या आउनुअघि नै समाधान खोज्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
ग्यासको अभाव भएपछि ट्यांकर खोज्ने होइन, अभाव हुन सक्ने सम्भावना देखिएपछि नै अतिरिक्त आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

१३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वय आवश्यक छ।
स्थानीय तहले बजारमा वास्तविक अवस्था के छ भन्ने जानकारी दिन सक्छ। प्रदेशले क्षेत्रीय आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ र संघीय सरकारले आयात तथा राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

१४. नागरिकलाई सही सूचना दिनुपर्छ

ग्यास आउँछ कि आउँदैन, मूल्य कति हो, कहाँ उपलब्ध छ भन्ने विषयमा अफवाह फैलिन दिनु हुँदैन।
सरकार र सम्बन्धित निकायले नियमित रूपमा:
आपूर्तिको अवस्था,
मौज्दात,
वितरणको अवस्था,
मूल्य तथा
सम्भावित समस्या
बारे नागरिकलाई स्पष्ट सूचना दिनुपर्छ।

१५. सरकारको अन्तिम जिम्मेवारी के हो?

सरकारको जिम्मेवारी केवल नीति बनाउनु होइन। बनाएको नीति व्यवहारमा लागू भयो कि भएन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो।
नागरिकले कर तिर्छन्, राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्छन्। त्यसको बदलामा राज्यले नागरिकलाई आधारभूत सेवा र अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
एलपी ग्यासको अभावलाई सामान्य समस्या भनेर हेर्नु हुँदैन। यो आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार नियमन, उपभोक्ता अधिकार र सरकारी जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
आज ग्यासका लागि नागरिक लाइनमा छन् भने भोलि अर्को अत्यावश्यक वस्तुका लागि त्यही अवस्था नआओस् भन्ने गरी सरकारले दीर्घकालीन प्रणाली बनाउनुपर्छ।
समस्या आएपछि सरकार खोज्ने होइन, समस्या आउनुअघि नै सरकार तयार हुनुपर्छ।
नेपालमा ग्यासको अभाव हुन नदिन सरकार, सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर समग्र आपूर्ति व्यवस्थाको नेतृत्व र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो।
नागरिकलाई दुःख दिएर होइन, नागरिकको दुःख बुझेर शासन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

अन्तिम सुझाव

सरकारसँग मेरो आग्रह छ—
नागरिकलाई लाइनमा राखेर शासन गर्ने होइन, लाइन लाग्नै नपर्ने प्रणाली बनाउनुहोस्।
अभाव भएपछि बजार खोज्ने होइन, अभाव हुनुअघि नै मौज्दात राख्नुहोस्।
कालोबजारी भएपछि मात्र कारबाही गर्ने होइन, कालोबजारी हुन नदिने अनुगमन प्रणाली बनाउनुहोस्।
समस्या आएपछि विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, समस्या समाधान भएको परिणाम नागरिकलाई देखाउनुहोस्।
ग्यासको विषयमा सरकारको सफलता कति बैठक भयो भन्ने कुराले होइन, कति घरको चुलो नियमित रूपमा बल्यो भन्ने कुराले मापन हुनुपर्छ।
आजको समस्या समाधानसँगै भोलिको संकट रोक्ने नीति बनाउन सके मात्र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बलियो हुनेछ।
नेपालका नागरिकले सरकारसँग असम्भव कुरा मागेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो मेहनतको पैसाले आवश्यक वस्तु सहज, सुरक्षित र उचित मूल्यमा किन्न पाउने वातावरण मात्र खोजेका छन्।
त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ—
“अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति कहिल्यै नरोकिने, नागरिकले अनावश्यक दुःख नपाउने र बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिने स्थायी प्रणाली निर्माण।”
यही नै सुशासन हो।
यही नै जवाफदेहिता हो।
यही नै जनताको पक्षमा सरकार हुनुको वास्तविक अर्थ हो।
— नृप वड
निवर्तमान नगर प्रमुख, धनगढी उपमहानगरपालिका